सरकारला चार आठवड्यांची मुदत

वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीमधून २९ गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्य सरकारने तीन आमदारांच्या निवेदनानंतर आपल्या भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेतला

मुंबई : वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीमधून २९ गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्य सरकारने तीन आमदारांच्या निवेदनानंतर आपल्या भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेतला. गावे वगळण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून चार आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चार आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी शासन निर्णय काढला. या निर्णयाला काही गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
२९ गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. राज्य सरकार आपल्या निर्णयावर फेरविचार करणार आहे का, अशी विचारणा यापूर्वी खंडपीठाने सरकारकडे केली होती. मात्र सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडण्यात आली आहे. सरकार भूमिकेवर ठाम आहे, असे सरकारी वकिलांनी अनेकदा खंडपीठाला सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचा आणि सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्णयावर फेरविचार करायचा असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)
वसई - विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्यात येऊ नयेत, यासाठी स्थानिक आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितीज ठाकूर आणि विकास तरे यांनी ४ आणि २३ सप्टेंबर रोजी निवेदन केले. त्यांच्या निवेदनावर विचार करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी, असे सरकारने
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला.
न्यायालयाने निकाल राखून ठेवल्यानंतर राज्य सरकारने भूमिकेवरून घुमजाव केले आहे. त्यामुळे सरकारला निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी मुदत देऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकील नीता कर्णिक यांनी म्हटले.