इंदुमती गणेशकोल्हापूर : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या नोंदणीनुसार मराठी चित्रपटसृष्टीत तब्बल चार हजार निर्माते आहेत. प्रत्यक्षात मात्र वर्षाकाठी १00 ते १२५ चित्रपट सेन्सॉर होतात, त्यापैकी केवळ ५० ते ६० चित्रपट प्रदर्शित होतात. एकीकडे मराठी चित्रपटसृष्टीची जोमाने घोडदौड सुरू आहे, तर दुसरीकडे नामधारी निर्मात्यांचीच यादी मोठी आहे.
महामंडळाच्या कामकाजाचे डिजिटायझेशन सुरू असून, महामंडळाकडे चार हजार निर्मात्यांची नोंद आहे. पण निर्मात्यांची संख्या आणि सेन्सॉर होऊन प्रत्यक्ष रसिकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या चित्रपटांची संख्या यामध्ये जमीन-अस्मानाची तफावत आहे. महामंडळाच्या नियमानुसार निर्माता म्हणून नोंद झाली, की एक वर्षाच्या आत त्यांनी चित्रपट काढणे बंधनकारक आहे. तसेच न झाल्यास पुढे दोन वर्षांसाठी असे एकूण तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली जाते; पण त्यानंतरही चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही, तर व्यक्तीचे नाव निर्मात्याच्या यादीतून काढले जाते. मात्र नोंदणीनंतर एक चित्रपट काढला, तरी नावापुढे निर्माता म्हणून कायमचा शिक्का लागतो. अशा एक-दोन चित्रपटांवरच थांबलेल्या निर्मात्यांची संख्या मोठी आहे.
मराठीसाठी ४0 लाखांच्या अनुदानाचे आमिषमराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासनाकडून ४० लाखांचे अनुदान दिले जाते. पूर्वी हे अनुदान दुसऱ्या चित्रपटासाठी लागू होते. आता पहिल्याच चित्रपटाला दिले जात असल्याने अनुदानाच्या आमिषाने कमीत कमी बजेटमध्ये एक चित्रपट काढून अनुदान पदरात पाडून घ्यायचे, अशी मानसिकता असते. मात्र या आमिषाने निर्माता झालेले अनेक जण फसले आहेत; कारण त्यांना सेन्सॉरची मान्यताच मिळालेली नाही. हे निर्माते नंतर महामंडळाकडे आपली कैफियत घेऊन जातात; पण चित्रपटच इतका सुमार असतो, की महामंडळही काही करू शकत नाही.