फोर-जीच्या कामाला सुरुवात

रिलायन्स ‘बॅकफूट’वर; अखेर सुपर व्हिजनचे दर मान्य

अकोला : शहरात भूमिगत केबल टाकण्यासाठी फोर-जी करारात समाविष्ट करण्यात आलेल्या सुपर व्हिजन चाज्रेसच्या मुद्यावरून रिलायन्स कंपनीने माघार घेत दर मान्य केले आहेत. नुकतीच कराराची रक्कम मनपाकडे जमा करण्यात आली असून, फोर-जीच्या खोदकामाला शहरात सुरुवात झाली आहे. महापालिका क्षेत्रातील मोबाईलधारकांचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. मोबाईल, इंटरनेटच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणारी फोर-जी सुविधा अकोलेकरांना उपलब्ध करून देण्यासाठी रिलायन्स इन्फोकॉम जीओ कंपनीसोबत मनपा प्रशासनाचा करार ह्यफायनलह्ण झाला आहे. कंपनीच्यावतीने शहरात ८९ किलोमीटर अंतराचे भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरविण्यात येईल. यापूर्वी महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी २६ फेब्रुवारी २0१४ रोजी सर्वसाधारण सभेत १४ कोटी रुपयांत फोर-जी सुविधेचा करार मंजूर केला; मात्र २६ फेब्रुवारीची सभा अवैध असल्याचे स्पष्ट करीत आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सभेचा ठराव रद्द केला. तसेच कंपनीसमोर पुनर्भरणाचे दर (रिस्टोरेशन चार्ज) व सुपर व्हिजन दराच्या (देखरेखीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांचे दर) आकारणीसह १२ कोटी ९१ लाख ९0 हजार रकमेचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये १ कोटी ४0 लाख रुपये निव्वळ सुपर व्हिजनचे आकारण्यात आले. मध्यंतरी पुनर्भरणाचे दर आकारल्यानंतर पुन्हा सुपर व्हिजन जार्च कशासाठी, असा सवाल रिलायन्सने उपस्थित केला होता. त्यावर वीज कंपनी तसेच भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडला खोदकामाचे आकारलेले दर रिलायन्ससोबतसुद्धा कायम ठेवल्याचे प्रशासनाने नमूद करीत सुपर व्हिजनचे दर कायम ठेवण्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. प्रशासन भूमिकेवर ठाम असल्याचे पाहून नुकतेच कंपनीने संपूर्ण रकमेचा भरणा करीत शहरात खोदकामाला सुरुवात केली आहे.

** भाकीत खरे ठरले!

मनपाच्या रिस्टोरेशन दरासह सुपर व्हिजन दर आकारणीवर कंपनीने आक्षेप घेतला होता; परंतु आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर निर्णयावर ठाम होते. सुपर व्हिजन दरापोटी फक्त १ कोटी ४0 लाख जमा करायचे होते. एवढय़ा लहान रकमेसाठी हा करार नाकारल्यास पुढील दोन वर्षांंपर्यंंत फोर-जीचे काम लांबणीवर जाणार होते. काही का होईना, परंतु एवढय़ा लहान रकमेसाठी कंपनी हा करार मोडणार नसल्याचे भाकीत लोकमतने मे महिन्यात वर्तविले होते, ते खरे ठरले.

** लोकमतचा वस्तुनिष्ठ पाठपुरावा

यापूर्वी मनपाने ऑगस्ट २0१३ मध्ये रिलायन्स कंपनीसोबत हाच करार आठ कोटी ३७ लाखात मंजूर केला होता. या व्यवहारात अधिकारी-पदाधिकार्‍यांनी संगनमताने कोट्यवधींच्या रकमेवर हात साफ केल्याचे वृत्त लोकमतमध्ये १४ ऑगस्ट रोजी उमटताच अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली. यावर महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी हा करार रद्द केला होता. ८ कोटी ३७ लाख ऐवजी मनपाच्या तिजोरीत १३ कोटी जमा झाले, हे येथे उल्लेखनीय.