मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. तत्पूर्वी राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी ओबीसीमधून आरक्षणाची होती आणि सगे -सोयरे याचा अर्थ, कुणबी असल्याचे दाखले मिळण्याची होती. या दोन्ही मागण्यांना बगल देण्यात आली आहे. जरांगे पाटलांची ओबीसीमधून आरक्षण मागण्याची मागणी कायदेशीर, टिकाऊ ,आणि संविधानिक आहे. परंतु सरकारला आरक्षण देता येत नाही आहे. हे सरकार पुर्णपणे नापास झालेलं आहे, असं हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले.
आज होणाऱ्या अधिवेशनात सगळ्या आमदारांनी सगेसोयरेंबाबतच्या अंमलबजावणीबाबत पाठिंब्याची भूमिका घ्यावी. स्वतंत्र आरक्षणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. ज्याला या आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तो घेईल. शंभर दीडशेजणांना असं आरक्षण हवं आहे सगळ्यांना त्याची गरज नाही. मात्र इकडे पाच सहा कोटी मराठा एकीकडे आहे. त्यांना टिकणारं आरक्षण हवं आहे. कारण ते राज्य आणि केंद्रामध्ये दोन्हीकडे लागू होईल.
सरकराकडून दिल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र आरक्षणाचा भरोसा नाही. हे मिळेल न मिळेल. हे आरक्षण कच्चं घर बांधल्यासारखं आहे. खालून टाकली माती, वरून टाकला स्लॅब, खालची माती निघून गेली की हे आमच्या बोकांडीवर पडेल. हे असले खोटे धंदे आम्हाला नको आहेत. ते घ्यायचं ते घेतील. आम्हाला ओबीसींमधून आरक्षण हवं आहे. त्यातून आमची मुलं मोठी होतील. आम्ही आजचा दिवस वाट पाहणार आहोत. अधिवेशनात सगेसोयरेंचा मुद्दा घेतात का हे पाहणार आहोत. जर आज काही झालं नाही तर उद्यापासून आंदोलन जाहीर होईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.