महिला धोरणाला वनविभागाचा छेद

शासनाने महिला सक्षमीकरण, आर्थिक बळकटीकरणाचे धोरण निश्चित केले असले तरी या धोरणाला वनविभागाने छेद दिला आहे.

गणेश वासनि, अमरावती
शासनाने महिला सक्षमीकरण, आर्थिक बळकटीकरणाचे धोरण निश्चित केले असले तरी या धोरणाला वनविभागाने छेद दिला आहे. वने आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्रवेगाने वाढविण्याकरिता असलेल्या संयुक्त वनव्यवस्थापन कार्यक्रमामध्ये महिला बचतगटांना डावलण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय वननीती, १९८८मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्यातील वनांचे संरक्षण आणि विकासाकरिता स्थानिक ग्रामस्थांचा सहभागमिळावा, यासाठी १६ मार्च १९९२च्या शासन निर्णयाद्वारे संयुक्त वनव्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
यात राज्यात २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांसाठी महिला बचतगटांच्या सहभागाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी एककृती कार्यक्रम लागू झाला. तथापि वनविभागाने गत पाच वर्षांत महिला बचतगटांना या कामातून डावलले आहे. या कालावधीत झालेली विविध विकासकामे, उपक्रमात मर्जीतील कंत्राटदार, पुरवठादारांनाच वनाधिकाऱ्यांनी सहभागी करून घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात १ जुलै रोजी दोन कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविला. या मोहिमेसाठी लागणारी रोपटी बचतगटांच्या महिलांकडून तयार करून घेतली असती तर शेकडो महिलांना रोजगाराचे दालन उपलब्ध झाले असते.
परंतु वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी वनमंत्र्यांना चुकीची माहिती पुरवून दोन कोटी वृक्ष लागवडीपासूनही बचतगटांच्या महिलांना दूरच ठेवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.