सक्तीने बालविवाह लावणाऱ्यांना मामुली शिक्षा

एका १५ वर्षांच्या मुलीला तिच्या आईच्या ताब्यातून पळवून नेऊन तिचा बळजबरीने बालविवाह लावणाऱ्या रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग तालुक्यातील

मुंबई : एका १५ वर्षांच्या मुलीला तिच्या आईच्या ताब्यातून पळवून नेऊन तिचा बळजबरीने बालविवाह लावणाऱ्या रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग तालुक्यातील अंदोशी गावातील जात पंचायतीच्या आठ सदस्यांच्या दोषित्वावर २० वर्षांनी शिक्कामोर्तब करताना उच्च न्यायालयाने दयाबुद्धी दाखवून त्यांना एक महिन्याच्या सश्रम कारावासाची मामुली शिक्षा दिली आहे.
न्या. मृदुला भाटकर यांनी अलीकडेच दिलेल्या या निकालाने अंदोशी गावातील विलास अर्जुन पाटील, परशुराम गौरु शेळके, जगन्नाथ बाळू चेरकर, अनंत नथुराम ठाकूर, भास्कर लक्ष्मण पाटील, हरिश्चंद्र रामा शेळके आणि हरिश्चंद्र लक्ष्मण पाटील तसेच चाळ नाका येथील रघुनाथ पांडुरंग पिटकर या आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. अशोक गौरु धुमाळ या आणखी एका आरोपीचे अपिल प्रलंबित असताना निधन झाले होते.
रायगड सत्र न्यायालयाने या सर्वांना अपहरण, खंडणी वसुली आणि बालविवाह लावणे इत्यादी गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून दोन वर्षांचा सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. न्या. भाटकर यांनी मात्र त्यांना जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या सक्तमजुरीची व दंडाची शिक्षा दिली. त्यावेळी जेमतेम सव्वा पंधरा वर्षाची असलेली अंदोशी गावातील दीपा नावाची मुलगी मुंबईत मोलकरीण म्हणून काम करून पोट भरायची. गावी आली की ती गावातील मधुकर नावाच्या इसमाला भेटायची, त्याच्याशी बोलायची. गावातील गावकी चालविणाऱ्या वरील आरोपींना हे पसंत नव्हते. त्यांनी दिपा व मधुकरच्या आयांना त्यांचे लग्न लावून देण्यास सांगितले. पण दोघेही अल्पवयीन असल्याने आयांनी तसे करण्यास नकार दिला. गावकीचा दंडक मोडला म्हणून आरोपींनी या दोन्ही आयांकडून प्रत्येकी ७५० रुपये दंड सक्तीने वसूल केला. त्यांनी दीपाला तिच्या आईपासून जबरदस्तीने काढून घेऊन ९ जानेवारी ९४ रोजी तिचा विवाह आरोपींनी मधुकरशी लावून दिला.
आम्ही विवाह लावला नाही, फक्त साखरपुडा केला. दंडही सक्तीने वसूल केला नाही. दीपा त्यावेळी अल्पवयीन होती याला कोणताही ठोस पुरावा नाही. मुळात बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालविण्याचा सत्र न्यायालयास अधिकारच नाही, असे अनेक मुद्दे आरोपींनी अपिलात मांडले. परंतु न्या. भाटकर यांनी ते फेटाळले व विवाह ही प्रत्येकाची खासगी व मर्जीची बाब असून त्याबाबतीत गावकी रुढी-परंपरांच्या आड कोणतीही सक्ती करू शकत नाही, असा निर्वाळा दिला.
या अपिलांच्या सुनावणीत आरोपींसाठी अ‍ॅड. एस. मलिक यांनी तर सरकारसाठी अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर अरफान सेठ यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)