बेकायदा बडतर्फीबद्दल पाच वर्षांचा पगार

अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेने १६ वर्षांपूर्वी बेकायदेशीरपणे सेवेतून बडतर्फ केलेल्या मनोहर रामरावजी राऊत या शाखा व्यवस्थापकास भरपाईपोटी पाच वर्षांच्या

मुंबई : अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेने १६ वर्षांपूर्वी बेकायदेशीरपणे सेवेतून बडतर्फ केलेल्या मनोहर रामरावजी राऊत या शाखा व्यवस्थापकास भरपाईपोटी पाच वर्षांच्या पूर्ण पगाराएवढी रक्कम ९ टक्के व्याजाने द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
नियत वयोमानानुसार राऊत ३० एप्रिल २०१३ रोजी सेवानिवृत्त व्हायचे होते. परंतु बँकेने त्यांना १३ वर्षे आधी म्हणजे २८ एप्रिल २००० पासून बेकायदेशीरपणे बडतर्फ केले होते. याबद्दल भरपाई म्हणून बँकेने राऊत यांना निवृत्त होईपर्यंतच्या पगारापोटी ३६.७५ लाख रुपये १२ टक्के व्याजाने द्यावेत, असा आदेश अपिली सहकार न्यायालयाने दिला होता. याविरुद्ध बँकेने केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. ए. एस. चांदुरकर यांनी हा आदेश दिला. भरपाईपोटी बँकेने न्यायालयात जमा केलेली पाच लाखांची रक्कम काढून घेण्यास राऊत यांना मुभा दिली. तसेच बँकेने उर्वरित रक्कम तीन महिन्यांत अदा करावी, असेही निर्देश दिले गेले.
पैशाचा अपहार केल्याच्या आरोपावरून बँकेने राऊतांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. याच संदर्भात दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यातून राऊत यांची कालांतराने निर्दोष मुक्तता झाली. या बडतर्फीविरुद्ध राऊत यांनी केलेल्या फिर्यादी आधी सहकार न्यायालयाने व नंतर अपिली सहकार न्यायालयाने फेटाळल्या. मात्र सन २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने राऊत यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांची बडतर्फी बेकायदा ठरविली. मात्र तोपर्यंत राऊत यांचे निवृत्तीचे वय उलटून गेले होते. शिवाय शाखा व्यवस्थापक असल्याने ‘कामगार’ या वर्गात मोडत नाहीत, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश न देता त्यांना बेकायदा बडतर्फीबद्दल बँकेविरुद्ध भरपाईसाठी दावा दाखल करण्याची मुभा दिली.यानुसार राऊत यांनी केलेला दावा मंजूर करून सहकार न्यायालयाने असा आदेश दिला की, राऊत यांना बेकायदेशीरपणे बडतर्फ केले गेले नसते तर ते आणखी १३ वर्षे नोकरी करू शकले असते. त्यामुळे त्यांना या बुडालेल्या सेवेचा सर्व पगार बँकेने भरपाई म्हणून द्यावा. हा आदेश अपिली सहकारी न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने बँकेने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. (विशेष प्रतिनिधी)

पूर्ण पगार का नाकारला?
खालच्या दोन्ही न्यायालयांचा आदेश चुकीचा ठरविताना न्या. चांदुरकर यांनी म्हटले की, राऊत यांनी आधी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती तेव्हा मागच्या संपूर्ण पगारासह पुन्हा कामावर घेण्याची त्यांची विनंती अमान्य करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सहकार न्यायालयाने त्यांना शिल्लक राहिलेल्या सर्व १३ वर्षांच्या सेवेचा पूर्ण पगार भरपाई म्हणून देण्यात सांगणे म्हणजे उच्च न्यायालयाने जे प्रत्यक्षात नाकारले तेच अप्रत्यक्षपणे देण्यासारखे आहे.