मुंबई : राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू असताना २०१९मध्ये मंत्रालयातील माहिती व जनसंपर्क विभागात काम करणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांच्या इस्त्रायल दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. पेगॅसससारखे स्पायवेअर तंत्रज्ञान राज्यात आणण्यासाठी हा दौरा करण्यात आल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.फोन टॅपिंग प्रकरण आणि इस्त्रायल दौरा यांचा संबंध असल्याचे आता जनतेला माहीत आहे. हा दौरा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया डावलून संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा दौरा केल्याचे लक्ष्मण बरा व दिगंबर यांनी जनहित याचिकेत म्हटले आहे.इस्त्रायल वेब मीडिया (या विषयाचा अभ्यास करण्याचे कारण देत दौरा करण्यात आला होता.) फारसा तज्ज्ञ देश नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नव्हता. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व अधिकाऱ्यांना पेगॅसस स्पायवेअर सॉफ्टवेअर आणण्यासाठी पाठविण्यात आले होते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील तेजस दांडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी राज्य सरकार, डीजीपीआयआर, संबंधित पाच अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत जनहित याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर डीजीपीआयआरच्या निवडक पाच अधिकाऱ्यांना इस्त्रायलला पाठविण्यात आले. मात्र, हा दौरा करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली परवानगी घेतली नाही. मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार किंवा भारतीय निवडणूक आयोगाची आवश्यक असलेली परवानगी न घेता हा दौरा करण्यात आला. या दौऱ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.‘इस्त्रायल कृषी तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ आहे. पण हा दौरा वेब मीडियाच्या वापराबाबत होता. या दौऱ्याला मंजुरी देणे, यावरूनच या दौऱ्याचा हेतू समजतो. या दौऱ्यासाठी सरकारी तिजोरीतून १४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारची मंजुरी नव्हती माहितीच्या अधिकाराखालील माहितीनुसार, या दौऱ्याचा आराखडा घाईने तयार करण्यात आला असला व अनेक नियमांचे उल्लंघन केले असले तरी या दौऱ्याला सरकारने मंजुरी दिली नव्हती, असेही याचिकेत म्हटले आहे..