आठ नव्या जिल्ह्यांसाठी लागतील ५ हजार कोटी!

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन पालघर जिल्हानिर्मितीची घोषणा होताच जिल्ह्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या आठ तालुक्यांनी आपली मागणी पुढे रेटली आहे.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन पालघर जिल्हानिर्मितीची घोषणा होताच जिल्ह्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या आठ तालुक्यांनी आपली मागणी पुढे रेटली आहे. जनमताचा रेटा लक्षात घेऊन शासनाने जर आठ नवे जिल्हे करण्याचा निर्णय घेतला तर तिजोरीवर पहिल्या झटक्यात किमान ५ हजार कोटींचा बोजा पडेल. शिवाय, दरवर्षी पगार आणि अन्य प्रशासकीय गोष्टींवर १२०० कोटी खर्चाचे मीटर सुरू होईल.
पालघर जिल्हानिर्मितीमुळे इतर ठिकाणांंहूनदेखील जिल्हा विभाजनाच्या मागण्या पुढे येत आहेत. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय नेत्यांनाही जिल्हा विभाजनाचे वेध लागले आहेत. मात्र, अशी जिल्हानिर्मिती करताना राजकीय सोयीपेक्षा पाण्यापासून रोजगारापर्यंतची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन जिल्हानिर्मिती  व्हायला हवी पण आपल्याकडे आजपर्यंत ज्या जिल्ह्णाचे नेते जास्त आग्रही तेवढी जिल्हा निर्मिती लवकर झाल्याचे चित्र आहे. राजकारणापेक्षा भौगोलिक क्षेत्र आणि नैसर्गिक संपदा यांचा विचार करुन काही जिल्ह्णांची पुर्नरचना देखील करायला हवी, असे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पालघर जिल्हा करताना आवर्ती खर्चापोटी १४८.३६ कोटी रुपये लागले. यापुढे हा खर्च दरवर्षी करावा लागणार आहे. ज्यात पगार, प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे. तर अनावर्ती खर्चापोटी २५० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यातून प्रशासकीय इमारती, घरे, विश्रामगृहे अशा गोष्टी बांधल्या जाणार आहेत. शिवाय फर्निचरसारख्या गोष्टींसाठी ६७.५३ कोटी रुपये लागणार आहेत.
याबाबत महसूल विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय म्हणाले, पालघरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमिनी आहेत. त्यामुळे तेथे फक्त बांधकामासाठीच पैसे लागतील. मात्र अन्य ठिकाणी जर जिल्ह्णांची मागणी येत असेल आणि तेथे जर सरकारच्या मालकीच्या जमिनी उपलब्ध नसतील तर हा खर्च आणखी वाढू शकतो.
केंद्र सरकारने जमीन संपादन करण्यासाठीच्या कायद्यात बदल केला. खाजगी जमिनी घेताना औरंगाबादेत एमआयडीसीने प्रती एकर २० लाखाच्या आसपास रक्कम सरकारने मोजली. याच पध्दतीने एकरी एवढी मोठी रक्कम द्यावी लागणार असेल तर हा खर्च कितीतरी जास्त होईल. एकट्या पालघरला शासकीय जमीन असताना आजमितीला ४६५.८९ कोटी रुपये खर्च आला आहे. याच दराने आठ जिल्ह्णासाठी तो किमान ५ हजार कोटींच्या घरात जाईल. शिवाय आजच राज्यात किमान ५० आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. आठ जिल्हे वाढले तर आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या आणखी वाढेल.
या जिल्ह्णांची आहे मागणी
काटोल (नागपूर), सातारामधून कराड, बुलढाण्यातून खामगाव, नांदेडमधून किनवट, पुण्यापासून बारामती, यवतमाळपासून पुसद तर लातूरपासून उदगीर तालुक्यांनी फारकतीच्या मागण्या केल्या आहेत. अहमदनगर जिल्हा देखील उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन जिल्ह्णात विभागला जावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.