मच्छीमारांनाही हवी आता शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्जमाफी

शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्जात बुडालेल्या मच्छीमारांनाही कर्जमाफी देण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्जात बुडालेल्या मच्छीमारांनाही कर्जमाफी देण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. यासंदर्भात बुधवारी, २१ जूनला रोजी मस्त्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्यासोबत कृती समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतरच्या एका महिन्यात ठोस निर्णय झाला नाही, तर जुलै महिन्यात गिरगाव चौपाटीवरून मंत्रालयपर्यंत लाँग मार्च काढण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. मंगळवारी पत्रकार भवनमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीने ही माहिती दिली.
समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल म्हणाले की, मच्छीमारांना कर्जमाफी देण्यात सरकार सकारात्मक दिसत आहे. तरीही सरकारने वेळकाढूपणा करू नये. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेतून बर्फ कारखाने, शीतगृहे व यांत्रिक नौकांसाठी घेतलेले कर्ज सरकारने माफ करावे, अशी कृती समितीची मागणी आहे. २९ मार्च २००८ रोजी मच्छीमारांच्या थकीत कर्जमाफीचा मसुदा मस्त्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तालयाने शासनाला सादर केलेला आहे. त्यात शासनाने एनसीडीसीमार्फत मच्छीमारांकडे १९७७ सालापूर्वी थकीत असलेल्या १ कोटी ७१ लाख ६८ हजार रुपयांचे जुने कर्ज आणि त्यावरील ६५ लाख ५२ हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण २ कोटी ३७ लाख २० हजार रुपये कर्ज माफ करण्याची नोंद आहे. शिवाय १९७७ ते ३१ मार्च २००७ सालापर्यंत एनसीडीसीमार्फत मच्छीमारांकडे ११६ कोटी ०९ लाख १२ हजार रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. या कर्जासोबत १२ कोटी ६० लाख १३ हजार रुपयांची थकीत व्याजाची रक्कम मिळून एकूण १२८ कोटी ६९ लाख २५ हजार रुपये कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव सचिवांकडे प्रस्तावित आहे.
याआधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर मच्छीमारांसाठीही कर्जमाफी जाहीर झाली होती. मात्र शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांना कर्जमाफी मिळाली नाही. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफी मिळत आहे. याउलट मच्छीमार मात्र जुन्याच कर्जांच्या ओझ्याखाली दबत आहेत. सध्या राज्यात मस्त्यदुष्काळ पडला असून, मच्छीमारांची स्थिती बिकट आहे. त्यात महसूल खात्याकडून जुन्या कर्जांच्या वसुलीसाठी मच्छीमारांच्या बोटींसह घरांवरही जप्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील पाच वर्षांत हा व्यवसायच नामशेष होण्याची भीती समितीला आहे़

सरकारने महिन्याभरात मच्छीमारांना कर्जमाफी दिली नाही, तर सागरी जिल्ह्यांत आंदोलन पेट घेईल, अशी माहिती तांडेल यांनी दिली. ते म्हणाले की, मच्छीमारी व्यवसाय चालणाऱ्या मुंबईसह ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर जुलै महिन्यात मोर्चे काढून मच्छीमार जेलभरो आंदोलन करतील.
त्यानंतरही शासनाने लक्ष दिले नाही, तर २७ जुलैला ५० हजार मच्छीमारांचा राज्यव्यापी लाँग मार्च मंत्रालयावर धडक देईल.