प्रशासकीय कार्यालयांमधील अग्निरोधक यंत्र ‘आउटडेटेड’!

२0१२ पासून अग्निरोधक यंत्रात ‘रिफिलिंग’च नसल्यामुळे आगीचा धोका कायम.

सुनील काकडे / वाशिम
विविध कारणांमुळे लागणारी आग वेळीच आटोक्यात यावी, यासाठी प्रशासकीय कार्यालये, शासकीय वसतिगृहे, सिनेमा हॉल्स यासह इतर सार्वजनिक स्थळी अग्निरोधक यंत्रे बसविण्यात आली; मात्र सन २0१२ पासून या यंत्रांची 'रिफिलिंग' झाली नसल्याचे विदारक वास्तव असून प्रशासकीय कारभारातील गलथानपणा यामुळे चव्हाट्यावर आला आहे.
राज्याच्या कारभाराचा गाडा जेथून हाकला जातो, त्या मुंबईच्या मंत्रालयात २१ जून २0१२ मध्ये भीषण आग लागली होती. त्यात चौथा, पाचवा आणि सहावा मजला पूर्णत: जळून खाक होण्यासोबतच अनेक महत्त्वाच्या फाइल्स बेचिराख झाल्या होत्या. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य शासनाने सर्व जिल्हय़ांमधील प्रशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, दवाखाने यासह नागरिकांची सदोदित गर्दी असणार्‍या इतर ठिकाणी अग्निरोधक यंत्रे बसवून देखभाल, दुरुस्तीकडे वेळोवेळी लक्ष पुरविणे गरजेचे होते; मात्र अमरावती विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांमधील एकाही प्रशासकीय कार्यालयात आगीच्या घटनांपासून बचावाकरिता कुठलीच ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
काही प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये ड्राय पावडर टाइप फायर एक्सटिंग्युशर बसविण्यात आले; मात्र सन २0१२ पासून या यंत्रांची ह्यरिफिलिंगह्ण झालेली नाही. ४ वर्षांचा मोठा कालावधी उलटूनही या गंभीर बाबीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने आगीचा धोका कायम लागून असल्याचे चित्र आहे.

शासकीय निवासस्थानांमध्ये ९ वर्षांपासून रिफिलिंगला कोलदांडा!
वाशिम येथील शासकीय निवासस्थानांमध्ये सन २00७ मध्ये फायर एक्सटिंग्युशर बसविण्यात आले; मात्र तेव्हापासून आजतागायत ९ वर्षांच्या मोठय़ा काळादरम्यान या यंत्रांची रिफिलिंगच झाली नाहीत. यासह समाजकल्याण विभागांतर्गत चालविल्या जाणार्‍या शासकीय वसतिगृहांमध्येही असाच प्रकार आढळून आल्याने ही ठिकाणेदेखील संभाव्य धोक्याच्या वतरुळात अडकलेली आहेत.