आग जाळते, मेडिकल तडपवते

जळालेल्या महिला आणि लहान मुलांसाठी मेडिकल रुग्णालयात स्वतंत्र वॉर्डाची व्यवस्था आहे, मात्र पुरुषांसाठी अद्यापही ही व्यवस्था नाही. त्यांना जनरल वॉर्डात इतर रुग्णांसोबतच ठेवले जाते.

मेडिकल : ६७ वर्षांनंतरही जळालेल्या पुरुषांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड नाही
नागपूर : जळालेल्या महिला आणि लहान मुलांसाठी मेडिकल रुग्णालयात स्वतंत्र वॉर्डाची व्यवस्था आहे, मात्र पुरुषांसाठी अद्यापही ही व्यवस्था नाही. त्यांना जनरल वॉर्डात इतर रुग्णांसोबतच ठेवले जाते. यामुळे इन्फेक्शन पसरून रुग्ण आणखी गंभीर होतो. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या या रुग्णालयाला ६७ वर्षे झाली असताना शासनाच्या उदासीनतेची झळ सामान्य रुग्णांना बसत आहे. आग जाळते, मेडिकल तडपवते असे म्हणण्याची पाळी रुग्णांवर आली आहे.
दिवाळी, उन्हाळ्याच्याच दिवसांत नव्हे तर इतरही दिवसांत मेडिकलमध्ये जळालेले पुरुष रुग्ण येतात. आठवड्यातून चार-पाच रुग्ण भरती होतातच. यांच्यासाठी स्वतंत्र वॉर्ड नाही. अशा रुग्णांना शस्त्रक्रिया विभागाच्या वॉर्ड क्र. ७, ९ किंवा ११ मध्ये ठेवले जाते. या वॉर्डात आधीच शस्त्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेले किंवा शस्त्रक्रिया होऊन आलेली रुग्ण असतात. यात जळालेले रुग्ण ठेवले जातात. जळाल्यामुळे झालेल्या जखमांची खूप आग होते, हवेची हलकी झुळूकही या जखमांवरून गेली की वेदनेचा स्फोट होतो. यामुळे या वॉर्डात कायम किंकाळ्या, आक्र ोश पाहायला मिळतो. अशा वेळी नातेवाईकांनाही आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत थांबणे कठीण होऊन बसते. परिचारिका आणि डॉक्टरांनाही काम करणे सोयीचे होत नाही. याचा परिणाम इतर रुग्णांवरही होतो. विशेष म्हणजे या रुग्णांना आवश्यक सोयीही येथे उपलब्ध नाही. यामुळे इन्फेक्शन पसरण्याची दाट शक्यता असते. अनेकवेळा यांचा जीव वाचविण्यास डॉक्टरांचे प्रयत्नही अपुरे पडतात. जळालेल्या रु ग्णांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. त्यांना कायम अतिदक्षता कक्षात ठेवावे लागते, मेडिकलमध्ये फक्त महिला आणि लहान मुलांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड आहे. या वॉर्ड क्र. ४ मध्ये २९ खाटा आहेत. येथे जळालेल्या रुग्णांसाठी आवश्यक सोयी पुरविण्यात आल्या आहेत. अशीच सोय पुरुषांसाठीही असावी, प्रत्येक रुग्णाच्या नातेवाईकांची अपेक्षा असते. (प्रतिनिधी)
दोन वर्षानंतरही मंजुरीची प्रतीक्षा
पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेच्या विस्तारित कामांमध्ये जळालेल्या पुरुषांचा स्वतंत्र वॉर्डाचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. याला दोन वर्षे होत आहे, मात्र अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही.