अग्निशमन यंत्र खरेदीचा भडका !

शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी खरेदी केलेल्या १९१ कोटींच्या अग्निशमन यंत्रांच्या खरेदीचा भडका आज उडाला आणि ती आग विझवण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी खरेदी केलेल्या १९१ कोटींच्या अग्निशमन यंत्रांच्या खरेदीचा भडका आज उडाला आणि ती आग विझवण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील धावून आले. आग विझल्यासारखे वाटत असले तर त्याची धग मात्र भर पावसात शिक्षण विभागाला बसत होती. या आगीच्या धुराचे लोट नंतर विधान भवन आणि विरोधी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेतही दिसून आले.
शालेय शिक्षण विभागातर्फे १९१ कोटींची अग्निशमन यंत्रे खरेदी केली गेली, असे वृत्त आज झळकले आणि त्याचे पडसाद उमटले. सकाळी तातडीने तीनही मंत्र्यांनी तावडे यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. चंद्रकांत पाटील आणि मुनगंटीवार यांनी ठामपणे तावडे यांची
बाजू घेतली. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही खरेदी करण्यात आली. यात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही,
असे तिघांनीही सांगितले. सगळी खरेदी दरकरारावर झाली असून यात कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही, असेही त्यांनी
स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षानेदेखील या घटनेचा निषेध केला. वित्त विभागाच्या जागरूकतेने हा प्रकार उघडकीस आल्याची प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली तर हे सरकार गंभीर नाही असा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

नेमके काय घडले?
सर्वाेच्च न्यायालयाने अविनाश महरोत्रा विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात १३ एप्रिल २००९ रोजी अस्तित्वात असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रे बसवण्याचे आदेश दिले होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी १३ जानेवारी रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी अग्निशमन यंत्रे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. या खरेदीसाठी शासनाकडे १७ कोटींचा निधी शिल्लक होता. या प्रस्तावानुसार शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील ६२,१०५ जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी प्रत्येकी ३ नग याप्रमाणे अग्निशमन यंत्रे खरेदी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिक्षण संचालकांनी अग्निशमन यंत्रे पुरवठा करण्याचे आदेश ठेकेदाराला दिले. त्यानुसार ठेकेदाराने ६ कोटींची यंत्रे विविध शाळांमधून बसवली. त्याचे बिलही सादर केले. १९० कोटींची खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत; पण आपल्या विभागाकडे प्रत्यक्षात १८ कोटीच आहेत असे लक्षात आल्यानंतर तावडे यांनी आणखी निधीची मागणी करणारी फाईल बजेट डेस्कला पाठवली. तरतूद १७ कोटींची असताना विभागाने १९१ कोटींची खरेदी करण्याचे आदेश काढले कसे, असा प्रश्न बजेट डेस्कने उपस्थित केला व फाईल वित्तीय तरतुदीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवली. वित्त विभागाने त्या फाईलवर एक पानाची नोट लिहून ताशेरे ओढले आणि ती फाईल परत पाठवली.

मंत्री काय म्हणतात ?
अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करताना कोणत्याही नियमांचे उल्लघंन केलेले नाही. उलट यासंदर्भात वित्त खात्याने त्रुटी काढल्यानंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा ही फाइल वित्त विभागाकडे न पाठविता या प्रकरणात शिक्षण आयुक्त भापकर यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे प्रसिद्धीमाध्यमे दावा करीत असलेले १९१ कोटींचे अग्निरोधक यंत्र खरेदी करण्याचे कुठलेही कंत्राट काढण्यात आलेले नाही. ६ कोटींची अग्निरोधक यंत्रे खेरदी करण्यात आली त्याची एक दमडीही कंत्राटदाराला अदा करण्यात आलेली नाही.
- विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री

विशेष म्हणजे प्रसिद्धिमाध्यमे करीत असेलेला अग्निरोधक यंत्र खरेदीमध्ये १९१ कोटींची अनियमितता झाल्याचा दावा साफ चुकीचा आहे, प्रत्यक्ष १९१ कोटींचे कंत्राट कोणालाही देण्यात आलेले नाही. राज्यभरात अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करावयाची असल्यास त्यासाठी सुमारे १९१ कोटींच्या निधीची आवश्यकता असून, तो फक्त प्रस्ताव मान्य करण्यात आलेला आहे; पण त्याचे कंत्राट काढण्यात आलेले नाही वा कोणालाही देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे जी खरेदी झालेलीच नाही त्या १९१ कोटी खरेदीचा दावा साफ चुकीचा आहे.- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

जर हे कंत्राट दिले नसते तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असते. सगळ्या शाळांना अशी यंत्रे द्यायची नाहीत का?, जिल्हा परिषदेच्या शाळांना आग लागत नाही का? अर्थखात्याने कंत्राट प्रक्रियेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्यावर शिक्षण खात्याने पुन्हा ती फाईल आमच्याकडे पाठवली नाही, सरकारच्या या दक्षतेचे कौतुक करण्याऐवजी आमच्या कामाविषयी गैरसमज पसरवले जात आहेत.
- चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री

वित्त विभागाचे ताशेरे काय होते ?
अग्निशमन यंत्रे शाळेत बसविण्याचे आदेश असले तरी ज्या दरकरारावर खरेदी केली तो दरकरारच अधिकृत नाही, असे थेट आक्षेप वित्त विभागाने घेतले. त्यामुळे अनधिकृत दरकरारावर शासनाची दिशाभूल करणाऱ्याचीच चौकशी करा, असा शेरा वित्त विभागाने दिला होता.
वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय खरेदी करू नये, असे निर्बंध असतानादेखील ही खरेदी केली गेली. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अशी खरेदी पहिल्यांदाच होत असल्याने
वित्त विभागाची सहमती न घेताच पुरवठा करण्यात आला व नंतर पैशांची मागणी करणारी फाइल पाठवल्याचा आक्षेप नोंदवला गेला.
वास्तवात सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश १३ एप्रिल २००९ रोजी आले आहेत व त्याआधी म्हणजे २७ आॅक्टोबर २००८ रोजी शासनाने अशी यंत्रे खरेदी केली होती. त्यामुळे वित्त विभागाच्या या ताशेऱ्याला बळ मिळाले.
चुकीच्या पद्धतीने ही खरेदी होत असल्यानेच या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारसही वित्त विभागाने केली. त्यामुळे ही फाइल थांबली आणि हे प्रकरण समोर आले.