दंड आकारून व्यवहार नियमित

प्रादेशिक योजनांमधील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य बिगर शेती वापरासाठी असलेल्या जमिनींसंदर्भात पूर्वी झालेले बेकायदेशीर व्यवहार दंड आकारून

- विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : प्रादेशिक योजनांमधील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य बिगर शेती वापरासाठी असलेल्या जमिनींसंदर्भात पूर्वी झालेले बेकायदेशीर व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात शेतजमिनीतून कृषी उत्पादन वाढीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम २०१५पासून लागू करण्यात आला. शेतजमिनीचे किमान किती आकाराचे तुकडे पाडता येतील याचे तालुकानिहाय आकारमान निश्चित केलेले असते. २०१५पूर्वी या आकारमानाचे उल्लंघन करून जमिनीचे बेकायदेशीर तुकडे अनेक ठिकाणी पाडण्यात आले होते. त्याबाबतचे स्पष्ट धोरण नव्हते.
आजच्या निर्णयानुसार, २०१५पूर्वी बेकायदेशीर तुकडे पाडलेल्या जमिनींवर दंड म्हणून प्रचलित बाजारमूल्याच्या कमाल २५ टक्के अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारणी करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे खऱ्याखुऱ्या (बोनाफाईड) अकृषिक वापराच्या जमिनींसंदर्भात नियमित करण्यात आलेल्या व्यवहाराच्या दिनांकापासून पाच वर्षांत जमिनीचा नियोजित अकृषिक वापर सुरू न केल्यास जमीन जिल्हाधिकारी जप्त करतील.
या जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या ५० टक्के मूल्य आकारून ती लगतच्या धारकास देण्यात येईल. त्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी तीन चतुर्थांश रक्कम कसूरदारधारकास देऊन उर्वरित एक चतुर्थांश रक्कम शासन तिजोरीत जमा करण्यात येईल. मात्र, लगतचे धारक ही जमीन घेण्यास इच्छुक नसल्यास तिचा लिलाव करून प्राप्त होणारी रक्कम कसूरदारधारक व शासन यामध्ये ३:१ या प्रमाणात विभागून देण्यात येईल.
शेतजमिनींची लागवड क्षमता कमी करणारी हस्तांतरणे किंवा वाटण्या प्रतिबंधित करण्यासाठी या अधिनियमात तुकडेबंदीविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे कटाक्षाने पालन करण्यात येत आहे. मात्र, अंतिम किंवा प्रारूप विकास आराखड्यात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अकृषिक वापरासाठी दर्शविण्यात आलेल्या जमिनींच्या बाबतीत या अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत पद्धतीने शेतजमिनींच्या तुकड्यांच्या हस्तांतरणाचे व्यवहार झालेले आहेत. अधिनियमातील प्रतिबंधामुळे या व्यवहारांस कायद्याची मान्यता नसल्याने त्यांची नोंद अधिकार अभिलेखात घेता आलेली नाही. त्यामुळे शासनास नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कापासून मिळणाऱ्या महसुलाचे नुकसान होते.
त्याचप्रमाणे अशा जमिनींची निर्विवाद मालकी सिद्ध करणे कठीण असल्याने संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळत नाहीत. त्यामुळे या जमिनी प्रादेशिक योजनेतील नियोजित प्रयोजनासाठीदेखील वापरात आणणे शक्य होत नाही. तसेच अधिकार अभिलेखातील नोंदी व प्रत्यक्ष कब्जेवहिवाट या परस्पराशी विसंगत राहतात. त्यामुळे अशा जमिनींसंदर्भात किंवा अकृषिक प्रयोजनासाठी वापरात आणावयाच्या जमिनींसंदर्भात अधिनियमातील प्रतिबंध लागू करणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे पूर्वी झालेले व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

उर्वरित एक चतुर्थांश रक्कम शासनाच्या तिजोरीत
या जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या ५० टक्के मूल्य आकारून ती लगतच्या धारकास देण्यात येईल. त्यातून मिळालेल्या रकमेपैकी
तीन चतुर्थांश रक्कम कसूरदारधारकास देऊन उर्वरित एक चतुर्थांश रक्कम शासन तिजोरीत जमा करण्यात येईल. मात्र, लगतचे धारक ही जमीन घेण्यास इच्छुक नसल्यास तिचा लिलाव करून प्राप्त होणारी रक्कम कसूरदारधारक व शासन यामध्ये ३:१ या प्रमाणात विभागून देण्यात येईल.