‘कारागृहासाठी तातडीने जागा शोधा’

वाढत्या लोकसंख्येमुळे व अन्य कारणांमुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गुन्हेगारी वाढत आहे.

मुंबई : वाढत्या लोकसंख्येमुळे व अन्य कारणांमुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गुन्हेगारी वाढत आहे. त्यामानाने अस्तित्वात असलेल्या कारागृहांची क्षमता अत्यंत कमी आहे. सध्या आर्थर रोड कारागृहात क्षमतेपेक्षा तिप्पट आरोपी व कैदी ठेवण्यात आले आहेत. हीच स्थिती पुण्याच्या येरवडा कारागृहाची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त कारागृह बांधण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात सरकारी भूखंड शोधावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
जनआंदोलन या एनजीओने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात येरवडा कारागृहासंबंधी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
शहरात कारागृह नसणे ही स्थिती अगदी आदर्श स्थिती आहे पण आपण एवढ्या आदर्शवादी जगात राहात नाही. वाढती लोकसंख्या आणि अन्य बाबींमुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. या शहरांतील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी, आरोपी भरण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढील २५-३० वर्षांचा विचार करून या दोन्ही शहरांत अतिरिक्त कारागृहे बांधण्यासाठी सरकारी जागा शोधणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. सध्या नवीन कारागृहे उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने उच्च न्यायालयाने तोपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कारागृहांमध्ये वाढीव बांधकाम करणे शक्य आहे का? याचीही चाचपणी करण्यास सांगितले आहे. राज्यातील सर्व कारागृहांमधील कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नाचा दर्जा तपासण्यासाठी काही एनजीओ व आहारतज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे निर्देशही सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)