राजकीय निर्णयांचे वित्तीय आॅडिट होणार

आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या राजकीय वा इतर निर्णयांचे तसेच शिष्यवृत्ती योजनांमधील पुनरावृत्तीचे आॅडिट करा, असा सल्ला राज्य वित्त विभागाने भाजपा सरकारला दिला आहे

यदु जोशी, मुंबई
आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या राजकीय वा इतर निर्णयांचे तसेच शिष्यवृत्ती योजनांमधील पुनरावृत्तीचे आॅडिट करा, असा सल्ला राज्य वित्त विभागाने भाजपा सरकारला दिला आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र शासनासमोर मांडत आर्थिक शिस्तीचा आग्रह वित्त विभागाने धरला आहे.
पाच वर्षांमध्ये पोलिसांची ५५ हजार पदे भरण्याचा मोठाच गवगवा आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. पण एवढी पदे भरणे आवश्यक आहे काय, याचा आढावा घेऊन उर्वरित पदभरतीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत वित्त विभागाने व्यक्त केले आहे. या पदभरतीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला याचाही आढावा घेण्याचे वित्त विभागाने सुचविले आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गेल्या वर्षी ७ हजार ६५८ कोटी खर्च झाला होता. यंदा हा खर्च ८ हजार ६४३ कोटींवर जाणार आहे.
राज्य शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (३८० कोटी), केंद्राची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (९२३ कोटी), आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी फी माफी (२२० कोटी) असे कोट्यवधी रुपये यंदा शिष्यवृत्तीवर खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या योजनेची पुनरावृत्ती तपासून पाहावी आणि समान योजना बंद करावी, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये अनेक बोगस लाभार्थी असल्याचा संशय वित्त विभागाने एक प्रकारे व्यक्त केला आहे.
राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील एक लाख व त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना विमा कंपनीच्या सहभागाने सुरू केली आहे. या योजनेतील निकषांची काटेकोर तपासणी करून आढावा घेण्याचा सल्लाही वित्त विभागाने दिला आहे.
राज्य जलसंधारण महामंडळाला जलसंधारण योजना राबविण्यास २०१२-१३मध्ये १५८ कोटी तर २०१३-१४मध्ये २३० कोटींचे भागभांडवली अंशदान राज्य शासनाने दिले. यंदा ४१९ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या महामंडळाच्या कामांचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत वित्त विभागाने दिले आहे.