मुंबई : सरळसेवा भरतीद्वारे नियुक्त होणारे कर्मचारी आणि पदोन्नत कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा विविध संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.सरळसेवेने नियुक्त कर्मचारी आणि पदोन्नत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्याची जुनी मागणी होती. केंद्र सरकारच्या २००९च्या एका अधिसूचनेमुळे ते राज्यात करता येणे शक्य नव्हते. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अधिसूचना दुरुस्त केल्याने तफावत दूर करण्याचा राज्याचा मार्गही मोकळा झाला.बऱ्याचदा पदोन्नती तर मिळते; पण वेतन निश्चिती वेळेत न झाल्याने केवळ पदोन्नतीवरच समाधान मानावे लागते. पदोन्नत पदाच्या वेतनाचे लाभ मिळण्यात काही काळ निघून जातो. राज्य सरकारने शुक्रवारी काढलेल्या अधिसूचनेमुळे आता पदोन्नतीबरोबरच वेतनवाढीचा लाभही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मिळू शकेल. सरकारने पदोन्नत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी, असा अधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. त्यानुसार विविध क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे.
अन्याय दूर हाेणारआतापर्यंत विविध संवर्गातील ज्या पदोन्नत कर्मचाऱ्यांना सरळसेवेतील कर्मचाऱ्यांइतके वेतन मिळत नव्हते. त्यांच्यावरील अन्याय यानिमित्ताने दूर होणार आहे. तसेच आतापर्यंतच्या वेतनातील फरकाची थकबाकीदेखील मिळणार आहे. ज्या-ज्या पदांवर आता पदोन्नत आणि सरळसेवेने नियुक्त कर्मचारी यांच्या वेतनात फरक आहे, तो या अधिसूचनेमुळे दूर होणार आहे.निर्णयाचा फायदा
१ जून २००६ रोजी किंवा त्यानंतरच्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून वेतनश्रेणीतील तफावत दूर केली जाणार आहे. मंत्रालयातील आणि मंत्रालयाबाहेरील कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होईल.