राज्याचे भाषा धोरण अंतिम टप्प्यात

महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण आता अंतिम टप्प्यात असून, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हे धोरण पूर्ण होणार आहे. याकरिता धोरणाच्या मसुद्यावर

- स्नेहा मोरे,  मुंबई
महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण आता अंतिम टप्प्यात असून, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हे धोरण पूर्ण होणार आहे. याकरिता धोरणाच्या मसुद्यावर आलेल्या सर्व हरकती आणि सूचनांचा विचार करून, आता धोरणाला अंतिम स्वरूपात आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या धोरणात मराठी भाषेची सद्यस्थिती, भाषा अभिवृद्धीसाठी नवनवे उपाय व कार्यक्रम सूचवणे या अनुषंगाने सरकारला मार्गदर्शन करणे, भाषा संचलनालयाने प्रकाशित केलेल्या अनेक कोशांमध्ये नवीन प्रचलित शब्दांची भर घालून कोश तयार करणे, अशा सर्व मुद्द्यांचा समावेश आहे.
भाषा सल्लागार समितीची स्थापना २२ जून २०१० मध्ये करण्यात आली. या समितीचे कामकाज ८ एप्रिलला संपले. मे व जूनमध्ये काहीही निर्णय न घेता, २० जुलैला ११ दिवसांच्या मुदतीचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित अकरा दिवसांत हे समितीचे काम पूर्ण करणे अशक्य आहे, असे पत्र तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी सरकारला पाठवले होते. सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना केली. प्रा. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या जागी साहित्यिक सदानंद मोरे यांची नेमणूक करण्यात आली.
याविषयी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ.सदानंद मोरे म्हणाले की, ‘धोरणाच्या मसुद्यावर आलेल्या हरकती आणि सूचनांचा विचार अंतिम धोरण्यासाठी करण्यात आला आहे. नव्या वर्षात उन्हाळी अधिवेशनापूर्वी मराठी भाषा धोरण सर्वांसमोर येणार आहे.’