८ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी

सरकारी शाळांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे चिक्कीवाटप करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे

मुंबई: सरकारी शाळांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे चिक्कीवाटप करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.
आदिवासी विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी चिक्की, चटई व अन्य वस्तू घेण्यासाठी ‘ई- निविदा’ऐवजी ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धतीने कंत्राट देण्यात आले. या वस्तू खरेदीसाठी एका दिवसांत २४ शासन निर्णय काढण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका, नवी मुंबईचे संदीप अहिरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते - ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, राज्य सरकारने गेल्या १५ वर्षांत ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धतीने देण्यात आलेल्या कंत्राटांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली, ही माहिती राज्य सरकारनेच गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाला दिली होती.
२०६ कोटी रुपयांच्या चिक्की घोटाळयामुळे महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत.
या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देताना खंडपीठाने सरकारला चिक्कीवाटप थांबवण्याचा आदेश दिला. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने
चिक्की पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराला थकबाकीची रक्कम न
देण्याचा आदेशही सरकारला दिला. (प्रतिनिधी)