सिंचन घोटाळ्यावर सुनावणीचा मार्ग मोकळा

विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २४ एप्रिल २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे दोन्ही याचिकांवरील प्राथमिक आक्षेप फेटाळून लावले होते. या निर्णयाविरुद्ध महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन विशेष अनुमती याचिकाही न्यायमूर्तीद्वय रंजना देसाई व अभय सप्रे यांनी आज, मंगळवारी खारीज केल्या.
वरिष्ठ वकील व्ही. आर. मनोहर यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे बाजू मांडताना दोन्ही जनहित याचिकांवर विविध प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले होते. जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी शासनाला परिस्थितीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. शासनाने दुर्लक्ष केल्यावरच न्यायालयात दाद मागता येते. यानंतर न्यायालय संबंधित शासकीय विभागाला आदेश देऊ शकते. सीबीआय चौकशीची मागणीही थेट करता येत नाही. आधी पोलिसांकडे तक्रार करावी लागते. त्यांनी कारवाई केली नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या सेक्शन १५६ (३) अनुसार न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागावी लागते. यानंतर सीबीआय चौकशीची मागणी करता येते, असे विविध आक्षेप नोंदवून व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन मनोहर यांनी दोन्ही जनहित याचिका खारीज करण्याची विनंती केली होती. तत्कालीन सरकारी वकील नितीन सांबरे यांनी आक्षेपांचे समर्थन केले होते. यानंतर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर व अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी आपल्या युक्तिवादात सर्व आक्षेप फेटाळून विदर्भातील सिंचन क्षेत्राच्या दुरवस्थेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. ९ एप्रिल २०१३ रोजी न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
तत्कालीन न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण चौधरी यांनी २४ एप्रिल २०१३ रोजी निर्णय घोषित करून पाटबंधारे महामंडळाचे आक्षेप फेटाळून लावले होते. जनहित याचिकांमध्ये जनहिताचा विचार केला जात असून अशा याचिका तांत्रिक मुद्यांच्या आधारावर फेटाळल्या जाऊ शकत नाहीत. भारतीय संविधानातही अशी प्रक्रिया सांगितलेली नाही. शासनाने जनहित याचिकांकडे विरोध म्हणून नाही तर संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. एखाद्या जनहित याचिकेद्वारे चुकीच्या गोष्टींची माहिती मिळत असेल तर शासनाने त्यात सुधारणा केली पाहिजे. यासंदर्भात पुढे येऊन बाजू स्पष्ट केली पाहिजे.
असे न करता याचिकेलाच विरोध करणे आश्चर्यकारक वाटते. याचिकेत उल्लेखित माहितीमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य आढळत आहे. यामुळे याचिका खारीज करणे शक्य नाही. या याचिकेवर आता प्राधान्यक्रमाने सुनावणी करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला पाटबंधारे महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सत्यजित देसाई, अ‍ॅड. अनघा देसाई, अ‍ॅड. मनीष पितळे, अ‍ॅड. अविनाश काळे, अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर, तर महामंडळातर्फे अ‍ॅड. हरीश साळवे यांनी कामकाज पाहिले. उच्च न्यायालयात जनमंचतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर कामकाज पाहात आहेत.(प्रतिनिधी)
काय म्हणतात याचिकाकर्ते
उच्च न्यायालयात मोहन कारेमोरे, अमित खोत व अ‍ॅड़ भारती दाभाडकर यांची एक, तर जनमंच या सामाजिक संस्थेची दुसरी जनहित याचिका आहे. याचिकेत केंद्र शासनाच्या नागर विकास विभागाचे सचिव, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, नगर विकास विभागाचे सचिव, वन विभागाचे सचिव, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अधिकारी व सिंचन विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे़ सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशी करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत ३८ सिंचन प्रकल्प आहेत. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न केल्यामुळे खर्च तिप्पट झाला आहे. या प्रकल्पांमुळे ४.९१ लाख हेक्टरवर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. गेल्या १० वर्षात विदर्भातील एक लाख कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळते करण्यात आले आहेत. वास्तविक पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचन अनुशेष नाही. यासंदर्भात बापुजी अणे स्मारक समितीतर्फे शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. राज्यपालांच्या निर्देशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.
वन विभागाचा खळबळजनक खुलासा
नागपूरचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुरेश गैरोला यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खळबळजनक खुलासा केला आहे. वन विभागाने ९० प्रकल्पांचा हिशेब दिला आहे. त्यानुसार, विदर्भातील ७६ सिंचन प्रकल्पांचे प्रस्ताव विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहेत. यापैकी ५८ प्रस्ताव एकट्या पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या विविध अधिकाऱ्यांकडे धूळ खात पडलेले आहेत. १० प्रस्तावांना केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून, ४ प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी माजी सचिव डॉ़ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे़