सिंचन घोटाळ्यावर सुनावणीचा मार्ग मोकळा

विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या याचिका खारीज
नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २४ एप्रिल २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे दोन्ही याचिकांवरील प्राथमिक आक्षेप फेटाळून लावले होते. या निर्णयाविरुद्ध महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन विशेष अनुमती याचिकाही न्यायमूर्तीद्वय रंजना देसाई व अभय सप्रे यांनी आज, मंगळवारी खारीज केल्या.
वरिष्ठ वकील व्ही. आर. मनोहर यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे बाजू मांडताना दोन्ही जनहित याचिकांवर विविध प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले होते. जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी शासनाला परिस्थितीची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. शासनाने दुर्लक्ष केल्यावरच न्यायालयात दाद मागता येते. यानंतर न्यायालय संबंधित शासकीय विभागाला आदेश देऊ शकते. सीबीआय चौकशीची मागणीही थेट करता येत नाही. आधी पोलिसांकडे तक्रार करावी लागते. त्यांनी कारवाई केली नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या सेक्शन १५६ (३) अनुसार न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे दाद मागावी लागते. यानंतर सीबीआय चौकशीची मागणी करता येते, असे विविध आक्षेप नोंदवून व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन मनोहर यांनी दोन्ही जनहित याचिका खारीज करण्याची विनंती केली होती. तत्कालीन सरकारी वकील नितीन सांबरे यांनी आक्षेपांचे समर्थन केले होते.
यानंतर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर व अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी आपल्या युक्तिवादात सर्व आक्षेप फेटाळून विदर्भातील सिंचन क्षेत्राच्या दुरवस्थेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. ९ एप्रिल २०१३ रोजी न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
तत्कालीन न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण चौधरी यांनी २४ एप्रिल २०१३ रोजी निर्णय घोषित करून पाटबंधारे महामंडळाचे आक्षेप फेटाळून लावले होते. जनहित याचिकांमध्ये जनहिताचा विचार केला जात असून अशा याचिका तांत्रिक मुद्यांच्या आधारावर फेटाळल्या जाऊ शकत नाहीत. भारतीय संविधानातही अशी प्रक्रिया सांगितलेली नाही. शासनाने जनहित याचिकांकडे विरोध म्हणून नाही तर संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
एखाद्या जनहित याचिकेद्वारे चुकीच्या गोष्टींची माहिती मिळत असेल तर शासनाने त्यात सुधारणा केली पाहिजे. यासंदर्भात पुढे येऊन बाजू स्पष्ट केली पाहिजे. (प्रतिनिधी)