एफडीएने दक्षता विभाग गुंडाळला!

जनतेच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषधांचा दर्जा तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला दक्षता विभागच ‘एफडीए’ने गुंडाळला असून

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
जनतेच्या आरोग्यासाठी अन्न व औषधांचा दर्जा तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला दक्षता विभागच ‘एफडीए’ने गुंडाळला असून या विभागाने पूर्वमान्यतेशिवाय कोणतीही गोष्ट करू नये, असा फतवा एफडीएचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी काढला आहे.
न्या. लेन्टीन कमिशनच्या शिफारशीवरून एफडीएमध्ये ‘सह आयुक्त दक्षता’ हे पद निर्माण केले गेले. त्यानुसार ३१ आॅक्टोबर १९८५ ला दक्षता या पदाचा जीआर काढला गेला. त्यानुसार ‘नियमित व अचानक तपासणी’ करण्याची जबाबदारी या पदावर सोपविली होती. मात्र, आयुक्त कांबळे यांनी ही जबाबदारीच काढून घेतली आहे.
देशभरातील विविध खात्यांत असणारे दक्षता विभाग व त्यांचे प्रमुख यांच्यासाठी केंद्रीय दक्षता मॅन्युअल प्रमाण मानले जाते. त्यानुसार काम केले जाते; मात्र आयुक्तांनी बदल करताना कोठेही या मॅन्युअलचा उल्लेख केलेला नाही.
सरप्राईज व्हिजीटसाठी पूर्वकल्पना आणि नियोजित तपासण्यांसाठी पूर्वपरवानगी घेतली पाहिजे असा नियम आहे, असे
आयुक्त कांबळे यांचे म्हणणे आहे. पण त्यांच्या स्वाक्षरीने जे नियम काढण्यात आले त्यात सरप्राईज तपासण्यासाठी देखील ‘पूर्व मान्यतेनंतर’ असे लिहिले आहे, याकडे लक्ष वेधले असता ‘मला वाचून पाहावे लागेल’ असे उत्तर त्यांनी दिले.
सरप्राईज तपासण्याबाबत पूर्वीच्या आदेशाचा आधार घेत दक्षता विभागाचे सह आयुक्त हरीश बैजल यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये आस्थापना विभागाचा तपासणी अहवाल १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी मनोज भंडलकर यांनी दिला. त्यातून अनेक गंभीर बाबी त्यांनी रेकॉर्डवर आणल्या. मात्र त्यानंतर तत्काळ २७ डिसेंबरला त्यांच्याकडील दक्षता विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी आणि अधीक्षक ही दोन्ही पदे काढून घेतली गेली. ज्या आदेशाच्या आधारे दक्षता विभाग काम करत होता त्यातले काही आदेश घाईघाईत रद्द करून टाकले गेले व दक्षता विभागाने काहीही करायचे असेल तर आयुक्तांची परवानगी बंधनकारक केली गेली. भारतीय फौजदारी संहितेच्या कलम १५४ नुसार दखलपात्र गुन्ह्याचा एफआयआर कोणत्याही भारतीय नागरिकांना देता येतो मात्र थेट आयपीएस झालेल्या दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मात्र हे करण्यासही नकार देणारे हे पत्रक आहे.
राज्यात १७ सहआयुक्त आहेत, पण नव्या नियमात घातली गेलेली सगळी बंधने ही फक्त दक्षता विभागाच्या सहआयुक्तांनाच लागू केली गेली. मंत्री, सचिवांना नव्या नियमांच्या प्रती ‘मार्क’ गेल्या नाहीत. मात्र राज्यभर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना या प्रती पाठवून दक्षता विभागाशी संपर्क साधण्याची किंवा त्यांचे काही ऐकण्याची गरज नाही हे सुचवले गेले. जे अत्यंत गंभीर आहे. एवढेच नाही तर कोणत्याही सहआयुक्तांकडून किंवा साहाय्यक आयुक्तांकडून कोणतीही फाइल दक्षता विभागाला हवी असेल तर तीदेखील आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय मागता येणार नाही, असेही तुघलकी आदेश काढले गेले.