शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अहमदाबाद विमान अपघातातील मृतांचा आकडा वाढला; डॉक्टर, विद्यार्थी, नातेवाईकांचे मृतदेह सापडले
2
भारतीय तज्ज्ञाचा मोदी सरकारला सल्ला, इस्रायलचं उदाहरण देत सांगितलं पाकिस्तानवरील हल्ल्यादरम्यान भारताचं नेमकं कुठे चुकलं?
3
इस्रायलसाठी ढाल बनला हा मुस्लीम देश, आपल्या हवाई हद्दीत हाणून पाडले इराणी ड्रोन; किंग आहेत पैगंबर मोहम्मद यांचे वंशज
4
Mumbai Local Accident: लोकल ट्रेनमधून उतरताना फलाटाच्या फटीत अडकून प्रवाशाचा मृत्यू; घाटकोपरमधील घटना
5
एका शेअरवर ४ बोनस शेअर्स देणार 'ही' दिग्गज कंपनी; रेकॉर्ड डेट सोमवारी, तुमच्याकडे आहे का स्टॉक?
6
इराणकडून जोरदार प्रतिहल्ला, इस्राइलवर डागली शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन, तेल अवीवमध्ये स्फोट, काही नागरिक जखमी 
7
जुन्या वादातून मित्राचा मित्राकडूनच खून; धारदार शस्त्राने केले वार, पोलिसांनी केली अटक
8
परदेशातही 'मेड इन इंडिया' चिनी फोन्सना मागणी; जाणून घ्या भारतात किती कमाई करतात चीनच्या कंपन्या?
9
एअर इंडियाच्या सर्व बोईंग ७८७ विमानांची होणार तपासणी; डीजीसीएने घेतला मोठा निर्णय
10
SIP बनवेल तुम्हाला ‘श्रीमंत’; ₹४५००,५५००, ६५०० आणि ७५०० वर किती रिटर्न; बहुतेकांना याचं गणित माहितच नाही
11
मैथिलीच्या परत येण्याकडे लागले डोळे; ती गेल्याचे कुटुंबीयांंना पटेना
12
Lalbaugcha Raja 2025: लालबागच्या राजाचा पाद्य पूजन सोहळा थाटात संपन्न! यंदा मंडळाचे ९२ वे वर्ष
13
गंभीर बाब : तीन वर्षात विमानांमध्ये १४०० पेक्षा अधिक बिघाड, ‘एअर इंडिया’तील फॉल्ट्सच्या संख्येत सातत्याने वाढ
14
पावसाचे कमबॅक होऊनही मुंबईकरांचा उकाडा कायम, रायगड आणि रत्नागिरीला आज रेड अलर्ट
15
नागपुरात ८ हजार कोटींचा हेलिकॉप्टर निर्मिती प्रकल्प, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मॅक्स एरोस्पेसशी करार
16
कशी होणार हवाई प्रवाशांची सुरक्षा? ‘स्टाफ’वर कामाचा मोठा ताण; ‘डीजीसीए’त ४८% पदे रिक्त
17
लिव्हर ट्यूमर सर्जरीनंतर दीपिका कक्करला डिस्चार्ज, म्हणाली- "११ दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहिल्यानंतर..."
18
अपघातानंतर विमान उद्योगावर आले संकटाचे ढग; प्रवासी घटण्याची भीती
19
आजचे राशीभविष्य : १४ जून २०२५; कार्यालयीन कामासाठी प्रवास घडेल, व्यापारात फायदा होईल
20
पालकमंत्री बावनकुळेंची मध्यस्थी, बच्चू कडू मात्र उपोषणावर ठाम

‘फास्टॅग’ला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 30, 2019 12:58 IST

भरणा कासवगतीने : केंद्र सरकारने १ डिसेंबरपर्यंत केले होते बंधनकारक 

ठळक मुद्देअधिकाधिक लेन ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह : डोकेदुखी ठरणार 

राजानंद मोरे- पुणे : राष्ट्रीय महामार्गांवरून जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी केंद्र सरकारने दि. १ डिसेंबरपासून फास्टॅग बंधनकारक केले होते. पण आता त्याला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने दि. १ डिसेंबरपासून फास्टॅग बंधनकारक केला होता. मात्र, सध्याच्या स्थितीत फास्टॅगला मिळणारा प्रतिसाद पाहता दि. १ डिसेंबरपर्यंत १०० टक्के वाहनांना फास्टॅग लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही. प्रत्यक्षात आतापर्यंत फास्टॅग असलेल्या वाहनांची संख्या जेमतेम २५ टक्क्यांच्या जवळपास असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील खेड शिवापूर आणि आणेवाडी टोलनाक्यावरून मागील दोन दिवसांपूर्वी ये-जा केलेल्या वाहनांपैकी अनुक्रमे सुमारे ५ हजार ९२४ व ४ हजार ६८९ वाहनांनाच टॅग होता. एकूण वाहनांच्या तुलनेत हे प्रमाण अनुक्रमे २५ व २३ टक्के एवढेच आहे. टोलनाक्यांवरील वाहनांना थांबण्यासाठी जाणारा वेळ, लांबच लांब रांगामधून सुटका करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘फास्टॅग’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व टोलनाक्यांवर शंभर टक्के वाहनांचा टोल फास्टॅगच्या माध्यमातूनच भरला जावा, असे उद्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ठेवले आहे. विविध माध्यमातून याबाबत जनजागृतीही केली जात आहे. आता दि. १५ डिसेंबरपासून टोलनाक्यांवर फास्टॅग असलेल्या वाहनांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. विना फास्टॅग वाहनांसाठी महामार्गावर केवळ एकच लेन ठेवण्यात येणार असल्याचे संकेत प्राधिकरणाने दिले आहेत. तशी चाचपणी मागील काही दिवसांपासून घेतली जात आहे.  प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खेड शिवापूर टोलनाक्यावरून दि. २८ नोव्हेंबर रोजी एकूण २३ हजार ७५६ वाहनांनी टोल भरला. त्यापैकी केवळ ५ हजार ९२४ म्हणजे २४.९३ टक्के वाहनांनाच फास्टॅग होता. तर ५७६ वाहनचालकांनी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, पेटीएम आदी माध्यमातून टोल भरणा केला. उर्वरीत १७ हजार २५६ वाहनचालकांनी टोलसाठी रोख रक्कम दिली. जवळपास हीच स्थिती आणेवाडी टोलनाक्यावरही दिसून आली. या टोलनाक्यावर दि. २७ नोव्हेंबर रोजी ये-जा केलेल्या एकूण २० हजार ४११ वाहनांपैकी तब्बल १५ हजार ३७६ म्हणजे ७५ टक्के वाहनांनी रोखीने टोल भरला. ....अधिकाधिक लेन ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह : डोकेदुखी ठरणार टॅगच्या माध्यमातून टोल भरणाऱ्या वाहनांची संख्या पाहता दि. १५ डिसेंबरपासून टोलनाक्यांवरील अधिकाधिक लेन या वाहनांसाठी राखून ठेवण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर केवळ एकच लेन विना फास्टॅग वाहनांसाठी राखून ठेवल्यास वाहनांची खूप मोठी रांग लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या वाहनचालकांचा खूप वेळ रांगेत  जाऊ शकतो. *  तर फास्टॅग असलेली वाहने राखून ठेवलेल्या लेनमधून काही सेकंदात टोल नाका पार करतील. ही स्थिती वाहनचालकांसह टोल व्यवस्थापनाचीही डोकेदुखी ठरू शकते.................फास्टॅगसाठी मिळणारा प्रतिसाद सध्या कमी आहे. पण त्यामध्ये हळूहळू वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. सर्वच वाहनांना फास्टॅग असावा, असे उद्दिष्ट असून त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली...............१५ डिसेंबरपर्यंत फास्टॅग घ्यावे लागणार देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’ माध्यमातून टोलवसुलीला दि. १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वाहनांची कोंडी होऊ नये म्हणून ही मुदतवाढ दिली आहे. 

केंद्र सरकारने दि. १ डिसेंबरपासून फास्टॅग बंधनकारक केले होते. मात्र, दोन दिवसांमध्ये सर्व वाहने या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना वेळ लागणार आहे. म्हणून मुदतवाढ देण्यात आला आहे. 

तसेच वाहतूकदार संघटनांनी या यंत्रणेतील त्रुटींबाबत नुकताच रस्ते वाहतूक मंत्रालयातील अधिकाºयांकडे तक्रारींचा पाढा वाचून मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर फास्टॅगला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

त्यानंतर मात्र सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठी असतील. केवळ एकच लेन फास्टॅगसह इतर वाहनांसाठी राखीव ठेवली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

खेड शिवापूर व आणेवाडी टोलनाक्यावरील वाहनांची ये-जा टोल भरणा प्रकार       आणेवाडी (दि.२७)         खेड शिवापूर (दि. २८)फास्टॅग असलेली    ४,६८९ (२२.९७ टक्के)        ५,९२४ (२४.९३ टक्के)ई-भरणा                ३४६ (१.६९ टक्के)              ५७६ (२.४२ टक्के)रोख भरणा            १५,३७६ (७५.३३टक्के)        १७,२५६ (७२.६३ टक्के)एकूण                    २०,४११    २३,७५६

टॅग्स :Puneपुणेfour wheelerफोर व्हीलरtollplazaटोलनाकाGovernmentसरकार