शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
2
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
3
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
4
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
5
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघतंय सामान्यांचं बजेट
6
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
7
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
8
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
9
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
10
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
11
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
12
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
13
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
14
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
15
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
16
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
17
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
18
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
19
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
20
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
Daily Top 2Weekly Top 5

‘फास्टॅग’ला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 30, 2019 12:58 IST

भरणा कासवगतीने : केंद्र सरकारने १ डिसेंबरपर्यंत केले होते बंधनकारक 

ठळक मुद्देअधिकाधिक लेन ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह : डोकेदुखी ठरणार 

राजानंद मोरे- पुणे : राष्ट्रीय महामार्गांवरून जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी केंद्र सरकारने दि. १ डिसेंबरपासून फास्टॅग बंधनकारक केले होते. पण आता त्याला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने दि. १ डिसेंबरपासून फास्टॅग बंधनकारक केला होता. मात्र, सध्याच्या स्थितीत फास्टॅगला मिळणारा प्रतिसाद पाहता दि. १ डिसेंबरपर्यंत १०० टक्के वाहनांना फास्टॅग लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही. प्रत्यक्षात आतापर्यंत फास्टॅग असलेल्या वाहनांची संख्या जेमतेम २५ टक्क्यांच्या जवळपास असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील खेड शिवापूर आणि आणेवाडी टोलनाक्यावरून मागील दोन दिवसांपूर्वी ये-जा केलेल्या वाहनांपैकी अनुक्रमे सुमारे ५ हजार ९२४ व ४ हजार ६८९ वाहनांनाच टॅग होता. एकूण वाहनांच्या तुलनेत हे प्रमाण अनुक्रमे २५ व २३ टक्के एवढेच आहे. टोलनाक्यांवरील वाहनांना थांबण्यासाठी जाणारा वेळ, लांबच लांब रांगामधून सुटका करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘फास्टॅग’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व टोलनाक्यांवर शंभर टक्के वाहनांचा टोल फास्टॅगच्या माध्यमातूनच भरला जावा, असे उद्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ठेवले आहे. विविध माध्यमातून याबाबत जनजागृतीही केली जात आहे. आता दि. १५ डिसेंबरपासून टोलनाक्यांवर फास्टॅग असलेल्या वाहनांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. विना फास्टॅग वाहनांसाठी महामार्गावर केवळ एकच लेन ठेवण्यात येणार असल्याचे संकेत प्राधिकरणाने दिले आहेत. तशी चाचपणी मागील काही दिवसांपासून घेतली जात आहे.  प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खेड शिवापूर टोलनाक्यावरून दि. २८ नोव्हेंबर रोजी एकूण २३ हजार ७५६ वाहनांनी टोल भरला. त्यापैकी केवळ ५ हजार ९२४ म्हणजे २४.९३ टक्के वाहनांनाच फास्टॅग होता. तर ५७६ वाहनचालकांनी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड, पेटीएम आदी माध्यमातून टोल भरणा केला. उर्वरीत १७ हजार २५६ वाहनचालकांनी टोलसाठी रोख रक्कम दिली. जवळपास हीच स्थिती आणेवाडी टोलनाक्यावरही दिसून आली. या टोलनाक्यावर दि. २७ नोव्हेंबर रोजी ये-जा केलेल्या एकूण २० हजार ४११ वाहनांपैकी तब्बल १५ हजार ३७६ म्हणजे ७५ टक्के वाहनांनी रोखीने टोल भरला. ....अधिकाधिक लेन ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह : डोकेदुखी ठरणार टॅगच्या माध्यमातून टोल भरणाऱ्या वाहनांची संख्या पाहता दि. १५ डिसेंबरपासून टोलनाक्यांवरील अधिकाधिक लेन या वाहनांसाठी राखून ठेवण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर केवळ एकच लेन विना फास्टॅग वाहनांसाठी राखून ठेवल्यास वाहनांची खूप मोठी रांग लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या वाहनचालकांचा खूप वेळ रांगेत  जाऊ शकतो. *  तर फास्टॅग असलेली वाहने राखून ठेवलेल्या लेनमधून काही सेकंदात टोल नाका पार करतील. ही स्थिती वाहनचालकांसह टोल व्यवस्थापनाचीही डोकेदुखी ठरू शकते.................फास्टॅगसाठी मिळणारा प्रतिसाद सध्या कमी आहे. पण त्यामध्ये हळूहळू वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. सर्वच वाहनांना फास्टॅग असावा, असे उद्दिष्ट असून त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली...............१५ डिसेंबरपर्यंत फास्टॅग घ्यावे लागणार देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’ माध्यमातून टोलवसुलीला दि. १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वाहनांची कोंडी होऊ नये म्हणून ही मुदतवाढ दिली आहे. 

केंद्र सरकारने दि. १ डिसेंबरपासून फास्टॅग बंधनकारक केले होते. मात्र, दोन दिवसांमध्ये सर्व वाहने या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना वेळ लागणार आहे. म्हणून मुदतवाढ देण्यात आला आहे. 

तसेच वाहतूकदार संघटनांनी या यंत्रणेतील त्रुटींबाबत नुकताच रस्ते वाहतूक मंत्रालयातील अधिकाºयांकडे तक्रारींचा पाढा वाचून मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर फास्टॅगला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

त्यानंतर मात्र सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलनाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठी असतील. केवळ एकच लेन फास्टॅगसह इतर वाहनांसाठी राखीव ठेवली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

खेड शिवापूर व आणेवाडी टोलनाक्यावरील वाहनांची ये-जा टोल भरणा प्रकार       आणेवाडी (दि.२७)         खेड शिवापूर (दि. २८)फास्टॅग असलेली    ४,६८९ (२२.९७ टक्के)        ५,९२४ (२४.९३ टक्के)ई-भरणा                ३४६ (१.६९ टक्के)              ५७६ (२.४२ टक्के)रोख भरणा            १५,३७६ (७५.३३टक्के)        १७,२५६ (७२.६३ टक्के)एकूण                    २०,४११    २३,७५६

टॅग्स :Puneपुणेfour wheelerफोर व्हीलरtollplazaटोलनाकाGovernmentसरकार