शेतकरी, बेरोजगार निवडणुकीच्या अजेंड्यावरून गायब

शेतकरी, शेतमजूर आणि बेरोजगारांच्या भरोशावर आयुष्यभर राजकारण करणाऱ्यांना ऐन निवडणुकीच्या काळात या घटकांचा सोयीस्कर विसर पडतो. सध्या विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असून या रणधुमाळीत

युती-आघाडीच्या बेकीची चर्चा : विधानसभेच्या रणधुमाळीत सर्वसामान्यांचा विसर
सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
शेतकरी, शेतमजूर आणि बेरोजगारांच्या भरोशावर आयुष्यभर राजकारण करणाऱ्यांना ऐन निवडणुकीच्या काळात या घटकांचा सोयीस्कर विसर पडतो. सध्या विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असून या रणधुमाळीत चर्चेत येणारे मुद्दे वेगळेच असून मूलभूत समस्यांना मात्र कुणीही हात घालत असल्याचे दिसत नाही.
राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक वेळेस आपण समाजकारण करत असल्याची ग्वाही दिली जाते. समाजसेवेचा आवही आणला जातो. त्यासाठी अनेकदा रुग्णसेवा, गोरगरिबांची सेवा, विद्यार्थ्यांच्या समस्या यासाठी पक्षस्तरावरून कार्यक्रमही हाती घेतले जातात. मात्र या सर्व घडामोडी निवडणुका तोंडावर आल्यानंतरच सुरू होतात. ही बाब नित्याची असल्याने मतदारांच्या अंगवळणी पडली आहे. आलिशान गाड्यातून फिरणारी नेतेमंडळी रस्त्यावर दिसायला लागतात. येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची आस्थेने विचारपूस करतात. अनोळखी व्यक्तीलाही वाकून नमस्कर केला जाते. या सर्व हालचाली पाहिल्या की निवडणूक जवळ आली हे निश्चित मानले जाते. दुर्दैवाने विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असूनही असे कुठलेच चित्र यावर्षी पहावयास मिळत नाही.
स्थानिक पातळीवरच्या समस्या घेवून घसा कोरडा करणारी नेतेमंडळी आता पक्षाची आघाडी - युती होते की नाही यातच मशगुल आहे. यावर्षी निसर्गाने सर्वांनाच बेजार केले आहे. समस्यांचा खच पडला असून मतदारांना भावनिक साध घालण्यासाठी चांगली संधी चालून आली होती. मात्र सत्तेतील आणि विरोधातील नेत्यांनी दुर्लक्षच केले आहे. ऐरवी शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणारे नेते आता मूग गिळून गप्प आहेत. केवळ आपली उमेदवारी आणि पक्षाचे चिन्ह कसे मिळेल, यासाठीच त्यांचा धडपडा सुरू आहे.
निसर्गातील असमतोलाने शेतकऱ्यांना पूर्णत: उद्ध्वस्त केले आहे. गारपिट त्यानंतर यावर्षी पावसाने मारलेली दडी यामुळे खरिपाची लागवड करताना दुबार व तिबार पेरणी करावी लागत आहे. आता कसेबसे पीक बहरत असताना युरियाच्या कृत्रिम तुटवड्याची समस्या भेडसावत आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबामध्ये साथीच्या तापाचे रुग्ण आहे. विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सुविधाच मिळताना दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन नाही. अनेक गावांमध्ये अजूनही पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. विजेच्या भारनियमनाचा प्रश्न निवडणुकीतच विस्मृतीत पडला की काय असे चित्र पहावयास मिळत आहे.
राजकारणात स्वार्थीपणा प्रत्येकच वेळी जोपासला जातो. या निवडणुकीत मात्र हा स्वार्थ सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवून उघडउघडपणे पाळला जात आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही एकाच सुरात सूर घालून आपसातच जागेच्या वाटाघाटीवरून भांडत असल्याचे दिसून येत आहे. उमेदवारी दाखल करण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस उरले असताना पक्षाची समस्यांबाबत काय भूमिका राहणार कोणते विकासात्मक धोरण राबविणार याचा ऊहापोह कुठल्याच उमेदवार अथवा पक्षांकडून होताना दिसत नाही. लोकशाहीत अशा पक्ष आणि उमेदवारांची आपण निवड करायची काय, असा प्रश्न सुज्ञ मतदारांना पडला आहे.