शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सात हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा विधानसभेत करून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या. दरम्यान केंद्र सरकारच्या चमूनेसुद्धा दौरा करून

सात हजार कोटीचे पॅकेज : एकरी हजार रुपये नुकसानभरपाई
कमल शर्मा/फहीम खान - नागपूर
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सात हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा विधानसभेत करून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या. दरम्यान केंद्र सरकारच्या चमूनेसुद्धा दौरा करून मदतीचे आश्वासन जाहीर केले. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. एक एकर जमिनीच्या मालकाला केवळ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळत आहे. ही केवळ एखाद दुसऱ्या शेतकऱ्याची घटना नसून विदर्भातील बहुतांश शेतकऱ्यांची व्यथा आहे.
पहिल्या टप्प्यात ११० कोटी
शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ७०० ते १००० रुपये नुकसानभरपाई मिळत आहे. राज्य सरकारने ११ डिसेंबर रोजी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सात हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. सोबतच दीर्घकालीन उपाययोजनाही सादर केल्या होत्या. सरकारने पॅकेजच्या पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटी रुपये वितरित केले आहे. या निधीतून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात आहे. तलाठ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम सांगितली जात आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. परंतु मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम ऐकून शेतकरी आनंदी होण्याऐवजी दु:खी झाले आहेत.
ज्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे ते शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अगोदरच बरबाद झाले आहेत. एकट्या नागपूर विभागामध्येच दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या ४८३२ एवढी आहे.
यात नागपूर जिल्ह्यातील १७९५ गावांचा समावेश आहे. पॅकेजच्या पहिल्या टप्प्यात ११० कोटी रुपये नागपूर जिल्ह्यासाठी वितरित झाले आहेत. (प्रतिनिधी)