शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि.बा. पाटलांचे नाव; PM मोदींची राज्य सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी
2
POKमध्ये पाकचे अत्याचार, भारताची पहिली प्रतिक्रिया; असीम मुनीर यांचा घेतला खरपूस समाचार
3
IND vs AUS : तिलक वर्माचं शतक थोडक्यात हुकलं; ऑस्ट्रेलिविरुद्ध अभिषेक शर्मावर 'गोल्डन डक'ची नामुष्की
4
सणासुदीच्या तोंडावर सोन्या-चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरात आज एका तोळ्याची किंमत किती?
5
IND vs WI: ‘ध्रुव तारा’ चमकला! पहिल्या सेंच्युरीनंतर बॅटची बंदूक करून 'बाप-माणसाला' सेल्युट! (VIDEO)
6
काँग्रेसनेही निवडणुकांसाठी कंबर कसली! नागपुरात ४, ५ ऑक्टोबरला विचारमंथन कार्यशाळा
7
'आता संयम ठेवणार नाही; पाकिस्तानला जगाच्या नकाशावरुन मिटवू...', लष्करप्रमुखांचा पाकला थेट इशारा
8
Business: २ मित्रांनी सोडली कॉर्पोरेट नोकरी, दूध विकून झाले कोट्यधीश, तयार केला मोठा ब्रँड!
9
भारीच! महागडे प्रोडक्ट सोडा... गळणाऱ्या केसांवर रामबाण उपाय; एकदा करून बघाच
10
“मुंबईच्या गरब्यात सेलिब्रिटींवर लाखोंची उधळण, तेच पैसे शेतऱ्यांना दिले असते”: रोहित पाटील
11
Video: अमानवीय! आधी टक्कर मारली, मग गाडीखाली चिरडले; बैलाची अतिशय क्रुर हत्या...
12
इंट्राडे उच्चांकावरून थेट ११% घसरला हा शेअर, गुंतवणूकदारांना मोठा फटका; रेखा झुनझुनवालांचीही गुंतवणूक
13
Bhiwandi Crime: तोंडात कुरकुरे अन् निपचित पडलेला मृतदेह; कोर्टातून फरार झालेल्या आरोपीचा चिमुकलीवर अत्याचार
14
सचिन तेंडुलकरची गुंतवणूक असलेला शेअर रॉकेट बनला, झटक्यात 10% वधारला! दिला जातोय खरेदीचा सल्ला
15
Navi Mumbai Crime: इन्स्टाग्रावर ओळख, वाशीमध्ये भेटायला बोलावले; 16 वर्षाच्या मुलीवर कारमध्येच...
16
Kojagiri Purnima 2025:कोजागरी पौर्णिमेला चंद्र प्रकाश अंगावर घ्यावा असे म्हणतात; का ते माहितीय?
17
मुंबई-पुण्यात घरांच्या विक्रीत १७% घट; 'या' कारणांमुळे ग्राहकांनी फिरवली पाठ; किमती कमी होणार का?
18
‘आयुष्मान भारत’ योजना बंद पडली? नागपूरच्या रुग्णालयांमध्ये उघडकीस आले धक्कादायक वास्तव; रुग्णांना सेवा नाकारल्या
19
Video - "देवाने हे नियम बनवले नाहीत..."; शॉर्ट्स घालून महिलेने मंदिरात प्रवेश केल्याने मोठा गोंधळ
20
VIDEO: 'पॉवर हिटिंग'! ३ वर्षांच्या चिमुरड्याची बॅटिंग पाहून तुम्हीही म्हणाल- What a Shot!

शेतकऱ्यांकडून ३३६ कोटी वसुलीस शेतकरी संघटनांचा कडाडून विरोध

By राजाराम लोंढे | Updated: October 3, 2025 16:04 IST

टनाला विविध २८ रुपयांच्या कपाती

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य सरकारने आगामी ऊस गळीत हंगामात गाळपावर प्रतिटन पंधरा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कपातीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेऊन त्यांनाच दिले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीसह इतर कपातीच्या माध्यमातून सरकार तब्बल ३३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करणार आहे. आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर घेऊन सरकार आपले दातृत्व दाखवत असून, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह इतर राज्यांत अशी वसुली नसताना केवळ महाराष्ट्रातच का?, असा सवालही केला जात आहे.सध्या महाराष्ट्रातील सगळीकडेच शेतकरी संकटात आहे. रासायनिक खतांचे दर, बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरीचे दर वाढल्याने ताळमेळ घालताना त्याची दमछाक होत असताना, राज्य सरकार मात्र जिझिया कराच्या माध्यमातून त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे.सुरुवातीला मुख्यमंत्री सहायता निधी म्हणून उसाच्या टनाला एक रुपया कपात केला जायचा. त्यानंतर पाच रुपये केला, आता थेट पंधरा रुपये केले. पंधरामधील दहा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला, तर पाच रुपये पूरग्रस्तांसाठी घेतले जाणार आहेत. म्हणजे, शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करून राज्य सरकार आपले दातृत्व दाखवत आहे.मग मराठवाड्यात कपाती कोठून करणार?सोलापूरसह मराठवाड्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऊस पिके वाहून गेल्याने तेथील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामासमोर प्रश्न आहे. मग, तेथून कपाती कशा करणार? हे महत्त्वाचे आहे.अशा होत आहेत कपाती - प्रतिटन (संभाव्य १२.५० लाख टन गाळपानुसार होणारे पैसे)निधी - कपात प्रतिटन - होणारे पैसे (कोटीत) मुख्यमंत्री सहायता निधी - १० रुपये - १२५ कोटी पूरग्रस्तांच्या मदत - ५ रुपये - ६५ कोटी गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी मजूर महामंडळ - १० रुपये - १२५ कोटी साखर आयुक्त कार्यालय देखभाल दुरुस्ती - १ रुपया - १२.५० कोटी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट - १ रुपया - १२.५० कोटी साखर संघ - ५० पैसे - ६.२५ कोटी 

इतर कोणत्याही राज्यांत अशा प्रकारचा कर वसूल केला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून त्यालाच पैसे देण्याचे दातृत्व सरकार दाखवत आहे. हे कदापि खपवून घेणार नाही, एक रुपयाही शेतकरी देणार नाही. गावोगावी या निर्णयाची होळी करून सरकारचा निषेध करणार आहे. - राजू शेट्टी (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)

English
हिंदी सारांश
Web Title : Farmers protest ₹336 crore recovery; call it exploitative taxation.

Web Summary : Maharashtra government's decision to deduct ₹15 per ton of sugarcane for various funds, totaling ₹336 crore, has sparked outrage. Farmers are burdened with rising costs, and this levy is seen as adding salt to their wounds, unlike other states.