ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 04 - राज्य सरकार शेतक-यांचे प्रश्न गांभीर्याने हाताळताना दिसत नाही. राज्यात देव देवतांचे अच्छे दिन आले आहेत. मंदिर, यात्रा, महोत्सवांसाठी पैसे मिळत आहेत. मात्र, दुसरीकडे मुलीच्या लग्नाचा बस्ता खरेदी करू शकत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. उद्योगपतींना झटक्यात हजारो कोटींची कर्जमाफी केली जाते. शेतक-यांच्या कर्जमाफीला मात्र बगल दिली जाते. हे सरकार शेतक-यांचे वाटत नाही, अशी टीका स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी केली.
खा. राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी लोकमत भवनला भेट दिली. यावेळी संपादकीय सहका-यांशी चर्चा करताना ते म्हणाले, उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतक-यांचे १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्र सरकार मात्र या दिशेने हालचाल करतााना दिसत नाही. राज्य सरकारने निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणा-या शेतक-यांचा कर्जमाफीसाठी विचार करावा. तो आयकर भरतो तो शेतकरी नाहीच. नावावर सातबारा म्हणून शेतकरी ही व्याख्या आता बदलावी लागेल. घरी दोन एकर शेती पण मुलगा शासकीय नोकरीत, उद्योगपती पण नावावर शेती, शेती असलेले राजकीय नेते अशांना बाजुला काढून उर्वरित ख-या शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. तसे झाले तर कर्जमाफीची रक्कमही कमी होईल, असा पर्याय शेट्टी यांनी सूचवला.
देशातील ५ हजार उद्योगपतींनी १ लाख ७० हजार कोटींचे कर्ज बुडविले. यातील फक्त १० उद्योगपतींनी ५८ हजार कोटींचे कर्ज बुडविले. दुसरीकडे २ कोटी शेतक-यांवर ३० हजार कोटींचे कर्ज आहे. ते माफ करायला सरकार का-कू करते आहे. शेतक-यांच्या कर्जमाफीला विरोध करणा-या अरुंधती भट्टाचार्य यांना कर्जबुडवे उद्योगपती दिसले नाहीत का, विजय मल्ल्या दिसला नाही का, असा सवालही त्यांनी केला. लवकरच शेतकरी नेत्यांना सोबत घेऊन आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून केंद्र व राज्य सरकारने मिळून शेतक-यांवरील कर्ज मिटवावे, अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षी तुटवड्यामुळे सरकारने तुरीचा प्रचार केला. शेतक-यांनी तूर लागवड केली. भाव ११ हजार रुपये क्विंटलवरून ३ हजार ८०० रुपयांवर आले. तुरीचे उत्पादन व दरातील फरक ३ लाख ९० हजार कोटींचा आहे. हे शेतक-यांचे नुकसानच आहे. सोयाबीन तेलाचे भाव वाढत आहे. पण सोयाबीनला दर नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी तोट्यात गेला आहे. शेतमालाच्या चढउताराचा फायदा घेणा-या मधल्या वर्गाकडे सरकारचे लक्ष नाही. सरकारला २०१९ मध्ये शेतकºयांच्या दारात जायचे असेल तर शेतक-यांना मदत करावीच लागेल, असा सूचक इशाराही शेट्टी यांनी दिला.
मे च्या पहिल्या आठवड्यात पुढील आंदोलनाची घोषणा
- स्वाभीमानी शेतकीर संघटनेतर्फे गेल्यावर्षी अक्षय तृतीयेपासून देभशर ‘किसान ऋणमुक्त अभियान’ राबविण्यात आले. त्याला २८ एप्रिल रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षभरात शेतक-यांकडे असलेल्या कर्जाची माहिची संकलित करण्यात आली. शेतक-यांकडून साडेसहा लाख अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. येत्या काळात या आंदोलनाची तीव्रता वाढली जाईल. मे च्या पहिल्या आठवड्यात पुढील आंदोलनाची घोषणा केली जाईल, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.