फॅन्सी नंबर प्लेटच्या दंडात सुधारणा आवश्यक

वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट लावून शहरभर मिरविणाऱ्यांवर सध्या केवळ १०० रुपये दंड आकारल्या जातो. यामुळे वाहनचालकांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण होत नाही. मर्सिडिज, बीएमडब्ल्यू अशी

हायकोर्टाचे निरीक्षण : गृहसचिवांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश
नागपूर : वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट लावून शहरभर मिरविणाऱ्यांवर सध्या केवळ १०० रुपये दंड आकारल्या जातो. यामुळे वाहनचालकांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण होत नाही. मर्सिडिज, बीएमडब्ल्यू अशी महागडी वाहने चालविणाऱ्यांसाठी हा दंड अगदीच किरकोळ आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दंडात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याची सूचना सरकारी वकिलाला केली. याशिवाय याचिकाकर्त्याला याप्रकरणात गृह विभागाचे सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिलेत.
वाहनांच्या क्रमांकाला भाई, आई, काका, मामा असे आकार देऊन कायदा पायदळी तुडविणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी सत्पालसिंग रसपालसिंग रेणू यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तांच्या वतीने वाहतूक पोलीस उपायुक्त भारत तांगडे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पोलिसांनी १ जानेवारी २०११ ते ३१ आॅक्टोबर २०१४ या कालावधीत फॅन्सी नंबर प्लेटच्या ५९ हजार ३८१ वाहनांवर कारवाई करून ६३ लाख ३६ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे, तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार परिवहन विभागाने जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत फॅन्सी नंबर प्लेट लावणाऱ्या ५५ वाहन चालकांविरुद्ध कारवाई केली आहे. या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. याचिकाकर्ते सत्पालसिंग रेणू यांनी स्वत:च बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
याचिकाकर्त्याची तक्रार
मोटार वाहन कायदा-१९८८ व मोटर वाहन नियम-१९८९ अनुसार वाहनांवर फॅन्सी नंबर प्लेट लावणे अवैध असतानाही शहरात असंख्य वाहनचालकांची ‘भाई’गिरी सुरू आहे. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची ओळख पटू नये म्हणून फॅन्सी नंबर प्लेट लावल्या जातात. केंद्र शासनाने २८ मार्च २००१ रोजी अधिसूचना काढून हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट्सचा नियम लागू केला आहे. या नियमाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०११ रोजी सर्व राज्यांना नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, आजही नंबर प्लेटचा आकार, अंकांचा आकार, रंग इत्यादीसंदर्भातील नियमांचे पालन होत नाही. अनेकजण हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी किंवा अन्य प्रादेशिक भाषेत क्रमांक लिहितात. नंबर प्लेटवर लोगो किंवा चित्र चिपकविलेले असते अशी याचिकाकर्त्याची तक्रार आहे.