भ्रष्टाचार अपिलाच्या निकालापर्यंत फॅमिली पेन्शन रोखता येणार नाही

भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरलेल्या दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याविरुद्ध केलेले अपील प्रलंबित आहे, या कारणावरून त्याच्या विधवा पत्नीस कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) नाकारता येत नाही

मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरलेल्या दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याविरुद्ध केलेले अपील प्रलंबित आहे, या कारणावरून त्याच्या विधवा पत्नीस कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) नाकारता येत नाही, असा निकाल देऊन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) एका दिवंगत पोलिसाच्या विधवेस फॅमिली पेन्शन देण्याचा आदेश दिला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ येथील दिवंगत पोलीस नाईक प्रभात सखाराम मोरे यांच्या विधवा पत्नी विजयालक्ष्मी यांच्या फॅमिली पेन्शनचा हिशेब दोन महिन्यांत करावा, असा आदेश ‘मॅट’चे सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिला. मोरे यांचे उच्च न्यायालयातील प्रलंबित अपील अंतिमत: फेटाळले जाऊन त्यांचे दोषित्व कायम राहिले तर सरकार त्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलू शकेल व श्रीमती मोरे यांना आता देण्यात येत असलेल्या पेन्शनची त्यावेळी त्यांच्याकडून फेरवसुलीही केली जाऊ शकेल, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
मोरे यांच्या अपिलाचा निकाल होईपर्यंत त्यांच्या पत्नीस फॅमिली पेन्शन देता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती.
यासाठी सरकारी वकिलाने पेन्शन रुल्समधील नियम क्र. २६ चा दाखला दिला. निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरू झाल्यावरही ते सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सद््वर्तनावर अवलंबून असते. फौैजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरल्यास त्या कर्मचाऱ्यास दिले जात असलेली पेन्शनही सरकारी थांबवू शकते, असे हा नियम सांगतो.
मात्र सरकारचे हे प्रतिपादन फेटाळताना ‘मॅट’ने म्हटले की, या नियमाची भाषा साधी-सोपी आहे व त्यात ‘पेन्शनर’ असा शब्दप्रयोग केलेला आहे. म्हणजेच या नियमानुसार पेन्शनरकडून भावी सद््वर्तनाची अपेक्षा आहे. हेच बंधन फॅमिली पेन्शनलाही लागू करणे चुकीचे ठरेल.
श्रीमती मोरे यांना फॅमिली पेन्शन सुरू करण्याचा आदेश देताना न्यायाधिकरणाने या प्रकरणातील आणखी एक विशेष बाब लक्षात घेतली. मोरे यांचे अपील दाखल करून घेताना उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या केवळ शिक्षेलाच नव्हे तर दोषित्वाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली आहे. याचा संदर्भ देत ‘मॅट’ने म्हटले की,
मोरे यांचे निधन झाले नसते व
अपील प्रलंबित असताना त्यांनी निवृत्तीचे वय गाठले असते, तर
उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषित्वालाही स्थगिती दिलेली असताना, सरकार त्यांना पेन्शन नाकारू शकले असते का? याचे सरळ उत्तर ‘नाही’ असे आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मोरे यांच्या निधनानंतर त्यांची वारस म्हणून फॅमिली पेन्शन मागणाऱ्या पत्नीसही सरकार नकार देऊ शकत नाही.
या सुनावणीत अर्जदार श्रीमती मोरे यांच्यासाठी अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांनी तर सरकारी वकील म्हणून के. बी. भिसे यांनी काम पाहिले.
भ्रष्टाचाराचे दोन खटले : पोलीस शिपाई मोरे यांच्याविरुद्ध ते हयात असताना भ्रष्टाचाराचे दोन खटले दाखल झाले. त्यापैकी पहिल्या खटल्यात विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा दिली व त्याविरुद्ध मोरे यांनी केलेले अपील वर म्हटल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, त्यांची पत्नी व मुले आता ते चालवीत आहेत. या खटल्यातील शिक्षा व दोषित्वाला अपिलात स्थगिती दिली गेल्यानंतर मोरे यांना पुन्हा कामावर घेतले गेले व ते आणखी एका भ्रष्टाचार खटल्यात अडकले. हा दुसरा खटला प्रलंबित असताना त्यांचे रस्ता अपघातात नोव्हेंबर २००१ मध्ये निधन झाले.