अकोले तालुक्यातील कुटुंबास ३९ वर्षांनी जमीन परत मिळाली

जायकवाडी पाटबंधारे प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने संपादित केलेली अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील विरगाव येथील पाच

मुंबई : जायकवाडी पाटबंधारे प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने संपादित केलेली अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील विरगाव येथील पाच एकर ४ गुंठे जमीन तेथील वाकचौरे कुटुंबास आता ३९ वर्षांनी परत मिळाली आहे.
मार्च १९७७ मध्ये केल्या गेलेल्या या भूसंपादनाविरुद्ध वाकचौरे कुटुंबातील बाबासाहेब, सुनील, बाळासाहेब आणि गंगाधर या सदस्यांनी तीन वर्षांपूर्वी रिट याचिका केली होती. न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. के.एल. वडाणे यांच्या औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ती मंजूर केली आणि वाकचौरे यांची जमीन (सर्व्हे नं. ११२/३, हिस्सा नं. ४६३) संपादित करण्याची कारवाई ‘व्यपगत’ (लॅप्स) झाल्याचे जाहीर केले.
जमीन कागदोपत्री संपादित केली गेली होती तरी इतकी वर्षे तिचा ताबा वाकचौरे कुटुंबीयांकडेच होता व तेथे ते नियमितपणे शेतीही करीत आहेत. असे असले तरी जमिनीवर ‘संपादित’ असा शिक्का कायम होता. न्यायालयाच्या या निकालाने तो पुसला गेला असून जमिनीची मालकी पूर्णांशाने पुन्हा वाकचौरे कुटुंबाकडे आली आहे.
केंद्र सरकारने सन २०१३ मध्ये केलेल्या नवीन भूसंपादन कायद्याच्या कलम २४(२) अन्वये हा निकाल दिला गेला. ज्या जमिनी हा कायदा लागू होण्याच्या पाच वर्षांहूनही आधी संपादित केल्या गेल्या आहेत, पण ज्यांचा ताबा सरकारने घेतलेला नाही किंवा ज्याचा मोबदला मूळ जमीनमालकांना दिला गेलेला नाही, अशा जमिनींचे संपादन संपुष्टात आल्याचे मानले जाईल, असे नव्या कायद्याचे हे कलम सांगते.
वाकचौरे यांची जमीन नवा कायदा येण्याच्या ३६ वर्षे आधी संपादित केली गेली होती. न्यायालयाने सर्व रेकॉर्ड पाहून असा निष्कर्ष काढला की, या जमिनीचा ताबा सरकारने घेतलेला नाही किंवा त्याची भरपाईही दिलेली नाही. सरकारने जमिनीचा ताबा घेतल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. पण ती केवळ कागदोपत्री नोंद आहे. प्रत्यक्षात इतकी वर्षे ही जमीन वाकचौरे कुटुंबच कसत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय वाकचौरे यांना १.२७ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर झाल्याची भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे नोंद असली तरी ही रक्कम प्रत्यक्षात वाकचौरे यांनी घेतलेली नाही किंवा ती न्यायालयातही जमा केलेली नाही. त्यामुळे संपादित जमिनीची भरपाई दिली असे होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
या सुनावणीत वाकचौरे यांच्यासाठी अ‍ॅड. एस.टी. शेळके यांनी तर राज्य सरकारसाठी साहाय्यक सरकारी वकील एस.एस. धांडे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)