वक्फ बोर्डाच्या सदस्याची गच्छंती

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे सदस्य झैनुद्दीन मोहसीनभाई झवेरी यांची सदस्यत्वाची मुदत चार वर्षांपूर्वीच संपलेली असल्याने ते या पदावर राहू शकत नाहीत

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे सदस्य झैनुद्दीन मोहसीनभाई झवेरी यांची सदस्यत्वाची मुदत चार वर्षांपूर्वीच संपलेली असल्याने ते या पदावर राहू शकत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्याने झवेरी यांची वक्फ बोर्डातून गच्छंती झाली आहे.
चंद्रपूर येथील झवेरी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य असताना आमदार या नात्याने वक्फ बोर्डावर त्यांची निवड ३ मे २०१२ रोजी झाली होती. परंतु यानंतर जेमतेम दीड महिन्यात झवेरी यांच्या आमदारकीची मुदत संपल्याने त्याच दिवसापासून त्यांचे वक्फ मंडळाचे सदस्यत्वही संपुष्टात आले. परिणामी मुदत संपल्यानंतर ते सदस्य राहू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कामटी, नागपूर येथील मोहम्मद फिरदोस अहमद अब्दुल हाई यांनी केलेली याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाच्या न्या. वासंती नाईक व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या नागपूर येथील खंडपीठाने हा निकाल दिला.
वक्फ कायद्यानुसार राज्याच्या वक्फ बोर्डावर अध्यक्ष व एक किंवा दोन सदस्य नेमले जातात. राज्यातील मुस्लीम संसद सदस्य, विधिमंडळाचे मुस्लीम सदस्य, राज्य बार कौन्सिलवरील मुस्लीम सदस्य आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांहून अधिक आहे अशा राज्यातील औकाफ संस्थांचे मुतव्वली यांच्यातून सदस्य निवडला जातो. झैनुद्दीन झवेरी यांची विधिमंडळाचे मुस्लीम सदस्य या नात्याने निवड झाली होती.
आपली नेमणूक पाच वर्षांसाठी झालेली असल्याने आपण २ मे २०१७ पर्यंत वक्फ बोर्डावर सदस्य राहू शकतो, असा झैनुद्दीन झवेरी यांचा प्रतिवाद होता. परंतु वक्फ कायद्याचे कलम १९ आणि खासकरून त्यात संभ्रम दूर करण्यासाठी दिलेले स्पष्टीकरण यावर बोट ठेवून न्यायालयाने म्हटले की, राज्यातील मुस्लीम संसद सदस्य किंवा विधिमंडळ सदस्य यांच्यातून जेव्हा वक्फ बोर्डावर सदस्य निवडला जातो तो आमदारकी किंवा खासदारकी संपेपर्यंतच त्या पदावर राहू शकतो.
याचे कारण असे की त्याचे वक्फ बोर्डाचे सदस्यत्व खासदार किंवा आमदार असल्यामुळे असते. आमदार किंवा खासदारपद गेल्यावर वक्फ मंडळाचे सदस्यत्वही त्याचवेळेस आपोआप संपुष्टात येते.
या सुनावणीत याचिकाकर्ते मोहम्मद हाई यांच्यासाठी अ‍ॅड. एफ.व्ही. फुलझेले यांनी, वक्फ बोर्डासाठी अ‍ॅड. एफ.टी. मिर्झा
यांनी, राज्य सरकारसाठी साहाय्यक सरकारी वकील रिटा कालिया तर झैनुद्दीन झवेरी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ए.एस. किलोर यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)
>ढिसाळ सरकारी कारभार
हे प्रकरण म्हणजे राज्य सरकारच्या अल्पसंख्य व्यवहार खात्याच्या ढिसाळ कारभाराचा मासलेवाईक नमुना म्हणावा लागेल. एक तर ज्यांची विधान परिषदेवरील मुदत महिनाभरात संपणार आहे अशा झैनुद्दीन झवेरी यांची वक्फ बोर्डावर निवड व नेमणूक केली गेली. एवढेच नव्हे तर त्यांची आमदारकी संपल्यावरही, कायद्याची उघडपणे पायमल्ली करून तब्बल चार वर्षे वक्फ बोर्डावर राहू दिले गेले.
कायद्यातही उघड चूक
न्यायालयाने वक्फ कायद्याच्या ज्या कलम १९ च्या आधारे हा निकाल दिला ते मुळातून वाचले तर त्यातही मोठी चूक आहे व संसदेने ही चूक दुर्लक्षित करून कायदा मंजूर केला आहे, असेही म्हणावे लागेल. मूळ कलमात वक्फ मंडळावर सदस्य म्हणून कोणाकोणाची निवड केली जाऊ शकते हे नमूद करताना ‘राज्य विधिमंडळाचा मुस्लीम सदस्य’ असा उल्लेख आहे.
म्हणजे विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य. यानंतर संभ्रम दूर करण्यासाठी जे स्पष्टीकरण दिले आहे त्यात मात्र ‘विधिमंडळा’ऐवजी ‘विधानसभा’ असा शब्द वापरला असून विधानसभेवरील मुदत संपताच वक्फ मंडळाचे सदस्यत्वही संपुष्टात येईल, असे त्यात म्हटले आहे. थोडक्यात हे स्पष्टीकरण संभ्रम दूर करण्याऐवजी गोंधळ अधिक वाढविणारे आहे.