खोट्या तक्रारींना आळा घालणे आवश्यक!
By Admin | Updated: June 30, 2016 04:33 IST2016-06-30T04:33:37+5:302016-06-30T04:33:37+5:30
खोटी तक्रार करून तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांवरील ताण वाढवण्यात येतो अशा लोकांना कडक संदेश देण्याची वेळ आली आहे

खोट्या तक्रारींना आळा घालणे आवश्यक!
मुंबई : खोटी तक्रार करून तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांवरील ताण वाढवण्यात येतो अशा लोकांना कडक संदेश देण्याची वेळ आली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका विकासकाविरुद्ध खोटी तक्रार नोंदवणाऱ्या वकिलाची चौकशी करण्याचा आदेश पालघर पोलिसांना दिले.
महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार, आदिवासींना जागा विकण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. त्यांची जागा विकत घेण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
पालघर जिल्ह्यातील बंड्या तुंबडा यांनी एका विकासकाला त्यांची जमीन विकली. मात्र काही दिवसांनंतर विकासकाविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीनुसार, संबंधित विकासकाने तुंबडा यांच्याकडून जबरदस्तीने जागेचा ताबा मिळवला. तसेच विकासकाने तुंबडा यांना घरी बोलावून जातीवाचक शिव्या दिल्या. विकासकानेही तुंबडा यांच्याविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर या दोघांनीही एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वास्तविक तुंबडा यांनी विकासकाविरुद्ध तक्रार केली नसल्याचे सुनावणीत उघडकीस आले. तुंबडा यांच्यावतीने अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी खंडपीठाला सांगितले की, तुंबडा यांनी जागेचा व्यवहार करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी आर. आर. त्रिपाठी नावाच्या वकिलाच्या कार्यालयात गेले होते. त्या वकिलाने तुंबडा यांच्या अंगठ्याचा ठसा काही कागदपत्रांवर घेतला होता. मात्र ही कागदपत्रे इंग्रजीमध्ये असल्याने तुंबडा या कागदपत्रातील मजकुराविषयी अनभिज्ञ होते. कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी तुंबडा यांनी त्रिपाठीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. ‘हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवले जाऊ शकत नाही. खोट्या
तक्रारी करून पोलीस यंत्रणा व न्यायालयांना कामाला लावून मग यांच्या मर्जीनुसार तडजोड करणार, हे चालणार नाही. आरोपांतील सत्यता तपासण्यासाठी आम्ही पालघर पोलिसांना त्रिपाठी वकिलांची चौकशी करण्याचा आदेश देत आहोत. जर अर्जदार (तुंबडा) यांच्या आरोपांत तथ्य आढळले तर पोलिसांनी वकिलावर योग्य ती कारवाई करावी. मात्र आरोपपत्र उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय दाखल करू नये,’ असे म्हणत न्यायालयाने पालघर पोलीस अधीक्षकांना १३ जुलैपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
>मर्जीनुसार तडजोड चालणार नाही
पोलीस यंत्रणा व न्यायालयांना कामाला लावून मग यांच्या मर्जीनुसार तडजोड करणार, हे चालणार नाही. खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांना कडक संदेश देण्याची आता वेळ आली आहे. आरोपांतील सत्यता तपासण्यासाठी आम्ही पालघर पोलिसांना त्रिपाठी वकिलांची चौकशी करण्याचा आदेश देत आहोत. अशा तीव्र शब्दांमध्ये न्यायालयाने आक्षेप नोंदवले.