काळ्या पैशांपेक्षाही मंदिरांमध्ये प्रचंड काळे धन

अकोला, दि. 15 -  काळ्या पैशाच्या शोधासाठी केलेल्या नोटाबंदीतून केवळ पाच टक्के हाती लागले. त्यापेक्षाही प्रचंड घबाड देशातील मंदिरांमध्ये सोन्याच्या रूपात दडले आहे. ते शासनजमा करून त्याचा वापर सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी करण्याची हिंमत आता केंद्र शासनाने दाखवावी, असे आव्हान ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांनी दिले. अकोल्यातील माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यानंतर त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. शेतकरी, कामगारांबद्दल असलेली शासनाची उदासीनता त्यांनी परखडपणे मांडली. 

देशातील काळा पैसा म्हणून केवळ पाच टक्के रक्कम सरकारच्या हाती लागली. त्याचेच ढोल बडवले जात आहेत. देशातील मंदिरांमध्ये मोजदादीच्या पलीकडे सोने आणि संपत्ती आहे. ती शासनजमा करण्याची हिंमत केंद्र शासनाने करावी. नोटाबंदीने शेतकरी, कामगारांच्या चुली पेटण्याच्याही अडचणी झाल्या, त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करण्याचे पापही या शासनाने केल्याचे डॉ. आढाव म्हणाले. 

देशात ‘जय जवान, जय किसान’ म्हटले जाते. प्रत्यक्षात दोघांनाही तेवढेच वंचित ठेवले जाते. जवानाचा सीमेवर मृत्यू झाल्यास शहीद ठरतो, तर शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्यास काय म्हणावे, याचा साधा विचारही केला जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. 

शेतकरी, कामगारांबाबत शासन कमालीचे उदासीन आहे. शेतकºयांना कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी २ आॅक्टोबरपासून पुण्यात उपोषण केले. तिसºया दिवशी पालकमंत्री बापट स्वत: पत्र घेऊन आले. मागण्या मान्य केल्या. त्यासाठी १९ आॅक्टोबर रोजी बैठक घेण्याचे ठरले, अद्यापही बैठकीला बोलावले नाही, त्यातून शासनाची भूमिका स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले. 

बेरोजगारांना नोकरी देण्याची ताकद शासनाची नाही. मात्र, त्याचवेळी आरक्षणाची मागणी केली जाते. या परिस्थितीत केवळ आरक्षणातून प्रश्न सुटणारा नाही, हे स्पष्ट असतानाही मोर्चे काढले जातात. त्यामागे आम्ही उपाशी असताना दुसºयाला कसे मिळते, ही भावना असल्याचेही डॉ. आढाव म्हणाले. 

म. गांधीच्या चरख्यासोबत प्रधानमंत्री मोदींनी काढलेले छायाचित्र म्हणजे चिप पब्लिसिटी स्टंट आहे. आज चरख्यासोबत मोदी आहेत, उद्या कदाचित तेथे गांधींची तीन माकडेही ठेवले जातील, असा उपरोधिक टोलाही डॉ. आढाव यांनी लगावला. खादीसाठी फोटो काढताना विदेशी कंपन्यांपुढे लोटांगण घालत कामगारांच्या हिताचे कायदे रद्द करण्याचा अपराध मोदींनी केला. त्यातच बाजार समिती कायदे, माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्याचाही विचार करण्याचे म्हटले.