फडणवीस सरकार अडचणीत? विरोधक मांडणार अविश्वास प्रस्ताव?
By Admin | Updated: February 26, 2017 20:35 IST2017-02-26T20:32:20+5:302017-02-26T20:35:33+5:30
शिवसेनेच्या भूमिकेवर राज्यातील फडणवीस सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणल्यास शिवसेनेच्या भूमिकेला अत्यंत महत्त्व प्राप्त होणार आहे

फडणवीस सरकार अडचणीत? विरोधक मांडणार अविश्वास प्रस्ताव?
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 26 - मुंबई महानगरपालिकेसाठी शिवसेना-भाजपाची 25 वर्षाची युती तुटल्यानंतर राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकर पुढे अडचणीत वाढ झाली आहे. युती तोडचाना उद्धव ठाकरे यांनी यापुढे महाराष्टात स्वबळावर भगवा फडकवू असे स्पष्ट करत युती तोडल्याचे संकेत दिले होते, मात्र अद्याप शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. शिवसेनेने युती तोडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सरकारला पाच वर्ष काहीही होणार नाही असे सांगितले होते.
शिवसेनेच्या भूमिकेवर राज्यातील फडणवीस सरकारचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणल्यास शिवसेनेच्या भूमिकेला अत्यंत महत्त्व प्राप्त होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून असा अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. विरोधकांनी ही खेळी खेळल्यास भाजप अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर वाढेल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.
एबीपी न्युजच्या वृत्तानुसार, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मिळून भाजपा सरकारवर विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडणार आहेत. सध्या भाजपाकडे 122 जागा आहेत. बहुमतासाठी 145 जागा असाव्या लागतात शिवसेने पाठिंबा काढला तर भाजपा सरकार अल्पमतात येऊन पडू शकते. काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम खान यांनी एबीपीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, येत्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव नेमका कधी आणायचा, याचा निर्णय येत्या काही दिवसात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या बैठकीत घेतला जाईल. सर्वच आघाड्यांवर सरकारचं अपयश स्पष्टपणे दिसून येत असल्यानं असा निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. तर राष्ट्रवादीचे नेत नवाब मलिक यांनी हे वृत्त फेटाळले आहे. ते म्हणाले, शिवसेना-भाजपचं सरकार बहुमतातील आहे. हे दोन्ही पक्ष सध्या सोबत आहेत. अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव आणण्याचा प्रश्नच नाही. किंबहुना, अशा प्रस्तावाबाबत कोणतीही चर्चा नाही.