मराठा आरक्षणाबाबत आदेशाअभावी गोंधळ !

मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण वगळून उर्वरित जागा भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी तसा आदेश अद्याप न निघाल्याने एकूण भरती प्रक्रियाच रखडली आहे.

आदेशाअभावी भरतीच रखडली : १६ टक्के जागांबाबत साशंकता
मुंबई : मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण वगळून उर्वरित जागा भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी तसा आदेश अद्याप न निघाल्याने एकूण भरती प्रक्रियाच रखडली आहे. शिवाय मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने १६ टक्के जागा रिक्त ठेवता येईल की नाही, याबाबतही सरकारी पातळीवर गोंधळच आहे.
९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत झालेल्या शासकीय नोकऱ्यांमधील भरतीतील मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय १० फेब्रुवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र त्या संबंधीचा लेखी आदेश अद्याप निघालेला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर शासनाने राज्याचे महाअधिवक्ते सुनील मनोहर यांचा सल्ला घेतला. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश ९ जुलै २०१४ रोजी काढण्यात आला होता. त्याला उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली. या काळातील भरतीत आरक्षणाचा लाभ देता येईल, पण नंतरच्या भरतीत न्यायालयीन स्थगितीमुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होईल का, यावर कायदेशीर बाब तपासली जात आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

न्यायालयाचा स्थगनादेश असूनही १६ टक्के वगळून इतर पदांची भरती केल्यास ते न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरू शकते. भविष्यात न्यायालय आरक्षणाबाबतची स्थगिती उठविणार, असे गृहीत धरून सरकारने निर्णय घेतला अशी न्यायालयाची भावना होऊ शकते, अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली आहे.

लेखी आदेश न निघाल्याने शासनाच्या हजारो पदांची भरती प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. महावितरणमधील साडेसहा हजार पदांची भरती प्रक्रिया शासनाच्या सुस्पष्ट आदेशाअभावी पूर्ण होऊ शकलेली नाही.