वाळूमाफियांवर नियंत्रण आणण्यात अपयश

राज्यातील वाळूमाफियांवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला अद्याप यश आले नसल्याची स्पष्ट कबुली देतानाच राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच कठोर कायदा करणार

मुंबई : राज्यातील वाळूमाफियांवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला अद्याप यश आले नसल्याची स्पष्ट कबुली देतानाच राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच कठोर कायदा करणार असणार त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास वटहुकूम काढू, अशी माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
राज्यात वाळूमाफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळूउपसा होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या उत्तरावर बोलताना खडसे म्हणाले की, नदीपात्रातून वाळूचे अवैध मार्गाने उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडविण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्याचबरोबर वाळूमाफियांकडून मोठ्या प्रमाणात वाळूची तस्करी होत आहे. याला लगाम घालण्यासाठी ज्या ठिकाणी वाळूउपसा होत असेल अशा सर्व ठिकाणी उपग्रहाद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. वाळूतस्करी रोखण्यासाठी महसूल खात्याप्रमाणे पोलीस, परिवहन, खनिकर्म, पर्यावरण विभाग या सर्व विभागांनी दक्षता घ्यायला हवी.

मदतीच्या निकषांमध्ये बदलाची गरज - सभापती
शेती आणि शेतकऱ्यांना नव-नवीन आव्हाने आणि संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मदतीच्या जुन्या निकषांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करण्याची तयारी ठेवावी, अशी सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी या वेळी राज्य सरकारला केली.

शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण
१राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तंटामुक्ती अभियानाच्या धर्तीवर गावपातळीवर एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांचे भरीव विमा संरक्षण देण्याचा विचारही राज्य सरकार करीत असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
२राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांवर विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे सदस्य संदीप बाजोरिया यांनी तारांकित प्रश्न मांडला. त्याला उत्तर देताना मंत्री खडसे म्हणाले की, गेल्या १४ वर्षांत राज्यातील १७ हजार ६८५
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ८ हजार २३ पात्र शेतकऱ्यांना मदतवाटप केली. उर्वरित ९ हजारांहून अधिक शेतकरी मदतीसाठी अपात्र ठरल्याचे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.
३शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत राज्य सरकार संवेदनशील आहे. बदलते हवामान आणि सततच्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. अलीकडच्या काळात बागायतदार शेतकरीही मृत्यूला कवटाळत असल्याची बाब धक्कादायक आहे. आर्थिक कोंडीसह इतरही काही कारणांमुळे नैराश्यग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करतात.
४शेवटच्या काही दिवसांत हे शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचल्याने टोकाचा निर्णय घेत असल्याचे विविध समित्यांच्या अहवालात पुढे आले आहे. या काळात योग्य समुपदेशन मिळाले तर आत्महत्यांना आळा घालणे शक्य आहे. त्यामुळे तंटामुक्ती अभियानाच्या धर्तीवर गावपातळीवर एक समिती स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

च्बदलापूर नगरपालिकेच्या हद्दीत ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी व बाजी प्रभू देशपांडे यांचे वंशज रामचंद्र देशपांडे यांच्या जमिनींवर अनधिकृतपणे सुरू असलेली स्मशानभूमी हलविण्यात यावी. तसेच स्मशानभूमीसाठी दुसऱ्या पर्यायी जागेचा शोध घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
च्राष्ट्रवादीचे सदस्य निरंजन डावखरे यांनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री खडसे म्हणाले की, स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान योजनेंतर्गत रामचंद्र देशपांडे यांना १९६८ साली राज्य शासनाने शिरगाव बदलापूर येथील २ हेक्टरचा भूखंड बहाल केला. या जागेतील काही भागाचा वापर तेव्हापासूनच प्रेत जाळण्यासाठी होतो.
च्१९९८ साली या स्मशानभूमीवर पत्र्याची तात्पुरती शेड उभारण्यात आली. याबाबत देशपांडे कुटुंबीयांसह कोणीही हरकत घेतली नाही त्यामुळे सदर जागेचा स्मशानभूमी म्हणून वापर सुरूच राहिला. फेब्रुवारी २०१४मध्ये देशपांडे यांचे वारस प्रिया राजे यांनी स्मशानभूमीवर हरकत घेत हटविण्याची मागणी केली. याची तातडीने दखल घेत नगरपालिकेने कारवाई सुरू केल्याचे खडसे म्हणाले.

सरकारची भूमिका जातीयवादी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुस्लीम आरक्षणाबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. प्रश्नोत्तराचे तास संपायला अवघी काही मिनिटे शिल्लक असताना हा प्रश्न पुकारण्यात आला. अवघी दोन मिनिटे शिल्लक राहिल्याने श्रेय खेचण्यासाठी दोन्ही बाजू पुढे सरसावल्या.
मंत्र्यांचे उत्तर पूर्ण होण्याआधीच विरोधकांनी सरकारवर आरोप करीत घोषणाबाजीला सुरुवात केली. यावर लागलीच खडसे यांनी प्रतिहल्ला चढविला. गेली पन्नास वर्षे मुस्लीम समाजावरील आकसापोटी तुम्ही कायदा केला नाही. विरोधकांना यावर केवळ राजकारण करायचे आहे. आमचे सरकार मुस्लिमांना आरक्षण देणारच, अशी घोषणा खडसे यांनी केली.
दरम्यान, सरकार जातीयवादी असून त्यांना मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचेच नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या वेळी विरोधी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली. या गदारोळातच सभापतींनी प्रश्नोत्तराचा तास संपल्याची घोषणा करीत पुढील कामकाज पुकारले. दोन्ही बाजूंच्या गदारोळामुळे कोणतीही चर्चा न होता आरक्षणाचा प्रश्न तसाच राहिला.