Congress Letter To Election Commission: राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रारुप मतदार यादी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर झाली असून या याद्यांवर हरकती व सूचना घेण्यासाठी २७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये प्रारुप मतदार याद्यांवर हरकत व सूचना घेण्यासाठी मुदत वाढविण्याची आवश्यकता असून अवघी ७ दिवसांची मुदत अत्यंत कमी आहे, ती १५ दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व विधान परिषद गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या संयुक्त पत्रात असे म्हटले आहे की, बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये प्रारुप मतदार याद्या प्रभागनिहाय योग्य पद्धतीने फोडलेल्या नाहीत, बऱ्याच मतदारांची नावे राहत असलेल्या भागांतून इतर भागांमध्ये गेलेली आहेत, ही संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. हरकती घेण्याची पद्धत देखील अत्यंत किचकट असून प्रत्येक व्यक्तीने विहित नमुन्यात अर्ज करावयाचा असून सोबत आधारकार्ड जोडायचे आहे, ही पद्धत किचकट व वेळकाढू आहे.
कोणत्याही व्यक्ती वा राजकीय पक्षाने निवडणुकीच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास योग्य ती हरकत व सूचना आणून दिल्यास अनेक व्यक्तींबद्दलीची तक्रार स्विकारली पाहिजे, आज तसे होताना दिसत नाही. मतदार याद्यांबाबत स्पष्टता व पारदर्शकता येण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या व प्रत्येक नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद घेणे आवश्यक आहे. प्रभागातील नागरिकांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मतदार याद्या तपासण्यास वेळ लागणार आहे म्हणून वेळ वाढवून द्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडली गेल्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यासंबंधी सविस्तर माहिती मागवली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी म्हणजे २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
Web Summary : Congress demands extension for voter list objections due to discrepancies and cumbersome processes. They cite errors in ward divisions and voter placements. The Supreme Court heard arguments regarding reservation limits in local body elections, adjourning until Friday.
Web Summary : कांग्रेस ने मतदाता सूची में त्रुटियों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण आपत्तियों के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने वार्ड विभाजन और मतदाता स्थानन में त्रुटियों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण सीमा पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित की।