शेतकरी हिताची अपेक्षा

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची तर २४ हजार कोटींची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागेल. हा पैसा कर्ज देणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती व इतर बँकांकडे सरकारला भरावा लागेल. सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता शासन एवढी मोठी कर्जमाफी देईल, अशी शक्यता नाही. कर्जमाफीऐवजी अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर मुख्यमंत्र्यांचा भर असेल. लहानमोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, जलयुक्त शिवारसारखी योजना गतीने पूर्ण करणे, सूक्ष्म सिंचन आदींना प्राधान्य राहील. (विशेष प्रतिनिधी)

आर्थिक स्थिती बिकट
सरकारला दरवर्षी २४ हजार कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागते. विकासकामांवर २० हजार कोटी खर्च होतात. राज्यावर ३ लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. अशा स्थितीत २४ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा सरकार सहन करेल, अशी शक्यता नाही.
याशिवाय कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त बँकांना होतो. शेतकऱ्यांना चालू हंगामात कर्ज मिळावे म्हणून गेल्या वर्षीच्या कर्जवसुलीला आधीच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा कर्ज मिळण्यात अडचण नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.