ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. १ - केंद्रशासनाकडून 3500 किलोपेक्षा अधिक वजन असलेल्या सर्व प्रकारच्या प्रवासी तसेच मालवाहतूक वाहनांना नोंदणी करतानाच वेग नियंत्रक बंधनकारक केले आहे. त्याचा थेट फटका प्रवासी वाहतूक करणा-या बसेसला बसणार असून या वाहनांचा वेग मंदावणार आहे. मागील वर्षी एक आॅक्टोबर 2015 पासून नव्याने नोंदणी केल्या जाणा-या वाहनांना स्पीड गव्हर्नंस ( वेग नियंत्रक) बसविणे बंधनकारक केले होते. मात्र, मालवाहतूक करणा-या संघटनांनी या निणर्या विरोधात आंदोलन पुकारल्याने प्रवासी वाहतूक करणा-या लक्झरी बसेस आणि साडे तीन टनांच्या टेम्पोला वगळण्यात आले. त्यानंतर 31 जुलै 2016 पर्यंत या वाहनांना स्पीड स्पीड गव्हर्नंस बसविण्याचे बंधन शिथील करण्यात आले होते. ही मुदत संपल्याने आता या वाहनांनाही वेग नियंत्रक बंधनकारक असणार आहे.त्यामुळे देशभरातील या नवीन नियमानुसार, या गाडयांना या पुढे ताशी 60 किलोमीटरची वेग मर्यादा असणार आहे. वेग नियंत्रकांशिवाय त्यांची नोंदणी केली जाणार नाही. रस्त्यावरील अपघातांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या वाहनांच्या वेगाला नियंत्रण घालण्याचा निर्णय केंद्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार, केंद्रीय परिवहन विभागाने एक आॅक्टोबर पासून यासाठी या वाहनांची निमिर्ती करणा-या कंपन्यांनाच ही यंत्रणा बसविण्याचे बंधन घातले होते. मात्र, ही मुदत 31 जुलै पर्यंत वाढविण्यात आली होती. ही मुदत आता संपली आहे. त्यानुसार, ही यंत्रणा नसल्यास वाहनाची नोंदणीच करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यानुसार, या बसेसलाही ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, संघटनेने या निणर्यास अक्षेप घेतला होता. या बसेसची किमंत सुमारे 80 ते 90 लाख रूपये असते. तर प्रवाशांकडून लांब पल्ला तसेच जलद प्रवासाठी या बसेसला प्राधान्य दिले जाते. मात्र, या बसेसला 60 ची वेगमर्यादा घालण्यास प्रवासाची वेळ वाढेल तसेच त्याचा थेट फटका प्रवासी संख्येला बसेल, या शिवाय देशातील महामार्ग चांगल्या स्वरूपाचे असल्याने वेग मंदावल्यास वाहनांची संख्याही महामार्गावर वाढणार आहे. या वाहनांना मिळणार सवलत* सर्व प्रकारच्या दुचाकी * तीन चाकी * हलकी चारचाकी वाहने * 8 प्रवाशी आणि सामानासह 3500 किलो पेक्षा अधिक वजन नसलेली वाहने * अग्निशमनदलाची वाहने * रूग्णवाहीका * मान्यता प्राप्त टेस्टींग एजन्सीने 80 किलोमीटर प्रतीतास पेक्षा अधिक वेग नसलेली मान्याता दिलेली वाहने.