सबका साथ, सबका विकास

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज मांडलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असल्याचा सूर सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

पनवेल : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज मांडलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असल्याचा सूर सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. तर हा अर्थसंकल्प केवळ अंबानी आणि अदानींसारख्या उद्योगपतींना दिलासा देणारा असल्याचे मत विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. देशातील आरोग्य, शिक्षण, उद्योगांना चालना देणा:या या अर्थसंकल्पात तेल, साबण, सौरऊर्जा उपकरणो आदी वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या असून ब्रॅण्डेड कपडे, सौंदर्यप्रसाधने, सिगारेट, तंबाखू, गुटखा, दारू, शीतपेये, विदेशी बनावटीच्या भांडय़ांच्या किमती वाढविण्यात आलेल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प सामान्यांच्या फायद्याचा, की जैसे थे परिस्थिती मांडणारा आहे, हे जाणून घेण्यासाठी समाजातील प्रत्येक स्तरावरील नागरिकांच्या घेतलेल्या या प्रतिक्रिया..

 

सुरूवातीला मोदी शासनाने रेल्वेचे तिकिट दर वाढवले, पेट्रोल आणि सिलेंडर गॅसच्या किंमतीत वाढ केली त्यामुळे  बुरे दिन येतील की काय असा प्रश्न पडला होता. मात्र बुधवारी मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प सर्वाना दिलासा देणारा आहे . सर्वाना घर मिळावे याकरीता शासनाने चांगली तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर झोपडपट्टीमुक्त शहरे करण्यासाठीही चांगले धोरण आहे. गरीब गरजूंना अन्न इंधनावर अनुदान देण्यात येणार आहे. 

- छगन कारभारी पालवे, सर्वसामाण्य नागरिक 

 

धावपळीच्या जमान्यात ज्येष्ठांकडे पाहण्यास कोणालाही वेळ नाही. वयोवृध्दांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांचे अनेक प्रश्न आहेत त्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते. मात्र या शासनाने काही प्रमाणात का होईना आमच्याकडे लक्ष दिले आहे. कराच्या मर्यादेत  5क् हजार रूपयांनी वाढ  करून ती अडीच लाखांवर नेली आहे. आणि ज्येष्ठ नागरिकांना तीन लाखांर्पयतच्या उत्पन्नात कर सवलत देण्यात आली आहे हे  स्वागतार्ह आहे

- प्रभाकर सावरे, ज्येष्ठ नागरीक 

 

तत्काळ परिणाम दर्शविणा:या अर्थसंकल्पाची अपेक्षा सर्वसामान्यांना होती. तशी अपेक्षा असणो रास्त देखील आहे. परंतू तसा तत्काळ फायदा वा परिणाम दर्शविणारा कोणताही निर्णय या अर्थसंकल्पात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. देशातील जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक विचार करण्यात आला आहे, परंतू देशाची सद्य आर्थिक स्थिती पहाता, या अर्थव्यवस्थेवर बोजा टाकणारा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. येत्या दोन ते तीन वर्षाच्या कालखंडात मात्र सकारात्मक परिणाम दिसून येतील असे दिसते. 

- गिरीष तुळपुळे, अध्यक्ष, 

रायगड जिल्हा पतसंस्था महासंघ

 

तंबाखूपासून तयार केलेल्या उत्पादनांच्या किमती वाढविण्यात येणार आहेत हे स्वगतार्हच आहे. देशात 9 नवीन विमानतळांवर ई-व्हिसा सुविधा सुरु करण्यात येणार आहे. पण त्याच बरोबर शेकडो खेडय़ांना आणि वाडय़ांना बारमाही जोडणारे रस्ते होण्याची गरज आहे. याच ग्रामीण भागात मोठी लोकवस्ती आहे, त्यांचा विचार पाहीजे त्या प्रमाणात झालेला दिसत नाही. आनंदाची बाब म्हणजे 36क्क् कोटी रुपयांची तरतूद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेकरिता करण्यात आली आहे. या योजनेतून केवळ उन्हाळ्य़ात पाणी टंचाईकाळात टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन असू नये तर ग्रामीण भागात कायम स्वरुपी जलस्त्रोत निर्मितीचे उपक्रम लोकसहभागातून करण्यासाठीचे विशेष नियोजन अपेक्षित आहे. 

- स्मिता सहस्रबुद्धे, ज्येष्ठ शिक्षिका

 

नोकरदार वर्गाचे देशभरात प्रमाण सर्वाधिक आहे. आणि  त्यांनाच महागाईची झळ मोठय़ा प्रमाणात पोहोचत असते. परिणामी या करप्रणालीतील ठोस बदल अपेक्षीत होते, मात्र ते झाले नसल्याने या नोकरदार वर्गास दिलासा मिऴू शकलेला नाही. देशात सहकार चळवळीला मोठा इतिहास आहे. आणि ही सहकार चळवळ ग्रामीण भारतात तळागाळात रुजलेली असून त्यास कोटय़वधी कुटुंबे जोडलेली आहेत. सहकारी बॅन्कांच्या दृष्टीने कोणताही ठोस निर्णय या अर्थसकल्पात दिसून येत नाही. खाजगी बॅन्कांच्या आक्रमणांच्या पाश्र्वभूमीवर या मुद्याचा गांभीर्याने विचार होणो अत्यावश्यक होते, तो झालेला दिसत नाही.

- प्रदीप नाईक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बॅन्क

 

गेल्या अनेक वर्षापासून होलसेल मालाचा आमचा व्यवसाय आहे. कोणत्याही मालाच्या किमती वाढल्या की ओरड होते, पण त्या का वाढल्या याचा विचार होत नाही. विविध सरकारी कर, पेट्रोल-डिङोलचे वाढणारे दर, नाशिवंत मालात होणारी नुकसानी, त्यासाठी नसलेली कोल्डस्टोरेज या सर्वातून व्यावसाईकाला दिलासा या अर्थसंकल्पातून काहीही मिऴाला नाही. पूर्वीच्या आणि आताच्या सरकारमध्ये काही फरक आहे असे दिसत नाही.

- गजानन देवळे, व्यावसाईक, वाशी मार्केट

 

देशात 12 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यात दंतचिकित्सा सुविधा त्याच बरोबर 15 आदर्श ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्रे हे या अर्थ संकल्पातील नियोजन मला महत्वाचे वाटते. देशातील आरोग्य परिस्थिती पाहाता या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. परंतू यांची अंमलबजावणी करताना होणारी दिरंगाई, विलंब आणि त्यातील त्रुृटी यावर काळजीपूर्वक लक्ष दिले गेले पाहिजे. देशातील तरुणपिढीवर आपल्या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. जर ही तरुणपिढी आरोग्यदृष्टय़ा सक्षम करायची असेल तर बालकांवर लक्ष केंद्रीत करणो अत्यावश्यक वाटते. 

- डॉ.चंद्रशेखर दाभाडकर, सदस्य, राष्ट्रीय बालरोग तज्ज्ञ परिषद

 

हा अर्थसंकल्प  सर्वसमावेशक आहे. काही त्रुटी जरी असल्या तरी यामध्ये महिलांना चांगले स्थान देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात  बेटी पढावो, बेटी बढाओ या संकल्पनेकरीता चांगली तरतूद करण्यात आली आहे.  वंशाला दिवा पाहिजे या समजुतीपोटी मोठया प्रमाणात गर्भलिंग चाचण्या होऊन गर्भपात केला जातो. मुलगी झाली तरी ती दुस:याच्या घरी जाणार म्हणून तिला शिक्षण दिले जात नाही, हे वास्तव आहे. मात्र मोदी शासनाने टाकलेले पाऊल आश्वासक आहे. त्याचबरोबर त्या अधिक सुशिक्षित होतील असा आशावाद व्यक्त करण्यास हरकत नाही

- डॉ. प्रज्ञा भोईर, पनवेल 

 

मोदी शासन नक्की अच्छे दिन आणणार याची झलक म्हणजे हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये विकास, पायाभूत सुविधा, कृषी , शिक्षण, सरंक्षण आणि नदी जोड प्रकल्प याकरीता भरीव तरतूद केली आहे. या भागात उद्योग धंद्यांना प्रोत्साहन देण्यात आल्याचे दिसून येते आहे. त्याचबरोबर पुणो येथील एफ आय एल.एल या संस्थेला राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेचा दर्जा देण्यात आला. हे कौतुकास्पद आहे. संरक्षण क्षेत्रतील एफटीआयची मर्यादा 49 टक्के वाढविण्याबरोबर, सिंचनासाठी पंतप्रधान कृषी योजना सुरू करण्यात येणार असल्याने शेतक:यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण तरतूद आहे.

- नीलकंठ श्रीखंडे, अभियंता