लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाली असली तरी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत या संस्थांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेण्याची राज्य सरकारला मुभा असेल. मात्र, त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू केली असली तरी राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चालू असलेल्या विकासकामांना त्याचा कोणताही फटका बसणार नाही. ती कामे पूर्ण करता येतील. मात्र, नवीन कामे हाती घेता येणार नाहीत. आयोगाने मंगळवारी निवडणुकीचा कार्यक्रम मंगळवारी जाहीर केला होता.
त्यानंतर परवानगी नाही
उमेदवारी अर्ज भरण्यास १० नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. याचा अर्थ ९ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही असे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
मदत सुरूच राहणार
पूरग्रस्तांची मदत आचारसंहितेमुळे थांबणार नाही असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आपत्ती निवारणासाठीची कामे करण्यास किंवा अशी कामे हाती घेण्यास कोणतीही मनाई नसेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
Web Summary : Despite the code of conduct, the government can make policy decisions related to municipal elections until the day before nominations, with Election Commission permission. Ongoing development work will continue, and disaster relief efforts are unaffected. New projects are restricted during this period.
Web Summary : आचार संहिता के बावजूद, सरकार चुनाव आयोग की अनुमति से नामांकन से पहले नगर पालिका चुनावों से जुड़े नीतिगत फैसले ले सकती है। जारी विकास कार्य जारी रहेंगे, और आपदा राहत प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस अवधि के दौरान नई परियोजनाएं प्रतिबंधित हैं।