पुणे - पत्नीला इतका चांगला पगार आहे की त्यात ती मुलीचा उत्तम सांभाळ करू शकते. हा पतीने केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. पत्नी कमावती असली तरी जन्म दिलेल्या मुलीची आर्थिक जबाबदारी ही उच्चशिक्षित वडिलांचीसुद्धा आहे, असे सांगत कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी मुलीसाठी दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश पतीला दिला.
मीना व रमेश ( नावे बदललेली आहेत) यांचा २०१९ मध्ये विवाह झाला. दोघांना साडेतीन वर्षांची मुलगी आहे. सुरुवातीपासूनच त्यांच्यात छोट्यामोठ्या कुरबुरी सुरू होत्या. रोजच्या कटकटींना कंटाळून पत्नीने ॲड. शोभा सोमाणी यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालय येथे घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. पतीमार्फत योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता न्यायालयात होत नव्हती, म्हणून पत्नीने तात्पुरत्या पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
पतीने ‘मी काम करीत नाही, पत्नीमुळे माझी नोकरी गेली. मलाच पत्नीकडून पोटगी पाहिजे. नाहीतर मी फाशी घेईन, अशी कारणे न्यायालयात सांगितली. पती हा उच्चशिक्षित आहे. २०१९ मध्ये त्याला महिना ३५ हजार रुपयांची नोकरी असलेली पावती पत्नीने वकिलांमार्फत न्यायालयात दाखल केली. पत्नी व मुलगी यांच्याव्यतिरिक्त पतीवर कुटुंबातील इतर कुणीही अवलंबून नसल्याचा युक्तिवाद पत्नीच्या वकिलांनी केला. पत्नीचा चांगला पगार आहे. ती मुलीचा आर्थिक भार पेलू शकते, असा युक्तिवाद पतीमार्फत करण्यात आला. त्यावर मुलीची जबाबदारी नको होती तर जन्म कशाला दिला, असा सवाल न्यायालयाने पतीला केला.
पत्नीला महिना ८० हजार पगार असला तरी जन्म दिलेल्या पाल्याच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, औषधोपचार या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे माता-पिता दोघांचे कर्तव्य आहे.- ॲड. शोभा सोमाणी, पत्नीच्या वकील
पूर्वीच्या पगाराचा विचार करता आज पतीला महिना ५० हजार रुपयांची नोकरी नक्कीच असेल. पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वत:साठी सक्षम आहे. परंतु मुलीसाठी १० हजार रुपये दर महिना तात्पुरती पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.