पंधरवड्यानंतरही शिरूरच्या बालगृहात मुली आल्याच नाहीत

शाळा सुरू होऊन पंधरवडा उलटला, तरी येथील शासकीय मुलींच्या वरिष्ठ बालगृहातील मुलींना बालगृहात आणण्यात आले नसून

शिरूर : शाळा सुरू होऊन पंधरवडा उलटला, तरी येथील शासकीय मुलींच्या वरिष्ठ बालगृहातील मुलींना बालगृहात आणण्यात आले नसून, या मुली बालगृहात का नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास जबाबदार अधिकारीच उपस्थित नाहीत. गेल्या आठ वर्षांपासून या मुलींची हेळसांड सुरू असून, महिला व बालकल्याण खात्याचे या बालगृहाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. एकीकडे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे शासन सांगत आहे. तर, या बालगृहातील मुलींचे भवितव्य अधांतरी राहिल्याचे वास्तव आहे.
बालगृहात एक पालक (आर्थिक दुर्बल) तसेच काही अनाथ मुली आहेत. बालगृहात २८ मुली आहेत. यातील काही मुली नगर परिषद, काही मुली विद्याधाम, तर काही मुली न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शिक्षण घेत होत्या. २०१५-१६ हे शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर मुली उन्हाळ््याच्या सुटीत घरी पाठविण्यात आल्या. अनाथ मुली पुणे येथे दुसऱ्या संस्थेत पाठविण्यात आल्या. दरवर्षी मुली उन्हाळ्यात सुटीसाठी जातात. शाळा सुरू होण्यापूर्वी पुन्हा शाळेत येतात. या वर्षी १४ जूनला शाळा सुरू झाली. मात्र, आज शाळा सुरू होऊन पंधरवडा उलटला, तरी मुली बालगृहात परतल्या नाहीत.
आज ‘लोकमत’ तसेच आरटीआय कार्यकर्ते संजय पाचंगे व यशस्विनी अभियानाच्या सचिव नम्रता गवारी यांनी बालगृहास भेट दिली असता, नेहमीप्रमाणे बालगृहाच्या निवासी अधीक्षिका एस. व्ही. भोरकर या बालगृहात नव्हत्या.
भोरकर या बालगृहात रुजू झाल्यापासून फार कमी हजर राहिल्या. निवासी तर एकही दिवस नाही. (वास्तविक त्यांची नियुक्तीच निवासी असताना) बालगृहाच्या लिपिकाने हे बालगृह केवळ अनाथ मुलींसाठी ठेवण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याचे सांगितले. यामुळे बालगृहातील एक पालक असलेल्या मुलींना पुन्हा या बालगृहात आणले जाणार नाही, असे सांगितले. भोरकर यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र होऊ शकला नाही.
बालगृहाच्या महिला काळजी वाहक यांनी सांगितले, की संस्थेत वीज व पाणी नसल्याने मुलींना बालगृहात बोलावण्यात आले नाही. सुटी संपल्यावर यातील मुली बालगृहात परतल्या होत्या. मात्र, त्यांना पुन्हा घरी पाठविण्यात आले. या मुली घरीच असल्याने त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे भवितव्य अधांतरी आहे. (वार्ताहर)
>अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा ; आंदोलनाचा इशारा
महिला बालकल्याण विभागाने या मुलींची थट्टा चालवली असून, या उपेक्षित मुलींना आता शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पाचंगे यांनी केली आहे. यशस्विनीने आंदोलन केले तेव्हा तहसीलदारांनी या बालगृहावर नियंत्रणासाठी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, वर्ष उलटूनही आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप पाचंगे यांनी केली. या मुलींना दोन दिवसांत बालगृहात परत आणून त्यांना शाळेत दाखल करण्याची मागणी पाचंगे व गवारी यांनी केली असून, तसे न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला .