२००५ नंतर पोलीस भरती झालेल्यांनाही ग्रॅच्युईटी !

महाराष्ट्र पोलीस दलात २००५ नंतर भरती झालेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलसाठी एक खूशखबर आहे.

जमीर काझी, मुंबई
महाराष्ट्र पोलीस दलात २००५ नंतर भरती झालेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलसाठी एक खूशखबर आहे. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना नाकारण्यात आलेली उपदान (ग्रॅच्युईटी) रक्कम मिळणार आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) एका याचिकेत त्याबाबतचा निकाल दिला असून, निवृत्त पोलिसाला सहा आठवड्यात रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले
आहेत.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयातून निवृत्त झालेल्या सहायक फौजदार अरुण लक्ष्मण पानसरे यांनी वित्त व गृहविभागाविरुद्ध दोन वर्षांपासून संघर्ष करून न्याय मिळविला. ‘मॅट’मध्ये अ‍ॅड. राजेश कोलगे यांनी त्यांच्यातर्फे बाजू मांडली.
राज्य सरकारने २००५ नंतर भरती झालेल्या पोलिसांना निवृत्ती वेतन व लाभ न देता, त्यांच्यासाठी ‘डीसीपीएस’ योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत ३१ आॅक्टोबर २००५ला शासकीय अध्यादेश (जीआर) काढण्यात आला. लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर अरुण पानसरे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तालयात भरती झाले. वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्याने, ते २०१५मध्ये सहायक फौजदार पदावरून निवृत्त झाले. त्या वेळी त्यांना ‘डीसीपीएस’नुसार रक्कम देण्यात आली. मात्र, त्यामध्ये ग्रॅच्युईटीची रक्कम नसल्याने त्यांनी आक्षेप घेऊन गृहविभाग व वित्तविभागाकडे पाठपुुरावा केला. मात्र, त्यांना ही रक्कम लागू होत नसल्याचे कळविण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. न्यायाधीकरणाचे सदस्य आर. बी. मलिक यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकील श्रीमती के. एस. गायकवाड यांनी पानसरे २००५ नंतर भरती झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ व १९८४ च्या नियम लागू नसून, त्यासाठीच्या अध्यादेशात नियमाची तरतूद २ (क) मध्ये तसे अंतर्भूत करण्यात आल्याचे नमूद केले. मात्र, अ‍ॅड. कोलगे यांनी अध्यादेशात कोठेही तसे कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्याचे सांगत पेन्शन व ग्रॅच्युईटी या स्वतंत्र बाबी असल्याचा युक्तिवाद केला. मलिक यांनी तो ग्राह्य मानत पानसरे यांना त्यांच्या सेवाकालावधीनुसार सहा आठवड्यात ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश सरकारला दिले.