ED Summons to Jayant Patil: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने आता दुसऱ्यांना समन्स बजावले आहे. नव्या समन्सनुसार २२ मे रोजी ईडीने चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती जयंत पाटील यांनी ईडीला केली होती. जयंत पाटील यांची विनंती मान्य करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस) या कंपनीत झालेल्या कथित आर्थिक घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीने नोटीस जारी केली होती. यानुसार, त्यांना १२ मे रोजी ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, चौकशीसाठी हजर राहण्यास मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती जयंत पाटील यांनी केली होती. यानंतर आता २२ मे रोजी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ED ला सामोरे जायला तयार
ईडीच्या समन्सबाबत जयंत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना भूमिका स्पष्ट केली. पृथ्वीतलावर माझ्या स्वतःच्या नावाचे एकही घर नाही. प्रामाणिकपणे कामावर भर देणारा माणूस आहे. त्यामुळे ईडीची चौकशी होत असताना तिला सामोरे जायला तयार आहे, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. लोकांसमोर मान खाली घालायला लागेल, अशा प्रकारचे कृत्य माझ्याकडून झालेले नाही. इथून पुढे होणार नाही. सध्या जे चालले आहे, त्याच्या विरोधात भूमिका आपण घेत आहोत. त्यांचे सरकार आहे, त्यांना जे करायचे ते करू दे. माझे स्वतःचे घर नाही. सांगलीचे घर बापूंच्या नावावर होते. ते आईच्या नावावर झाले. आता माझ्या नावावर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कासेगावमध्ये थोडीफार शेतजमीन आहे. त्यात वाटणी झाली आहे. मी कोणाकडून पैसे घेतले नाहीत. त्यामुळे मला रात्री शांत झोप लागते, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
आयएल ॲण्ड एफएस कंपनीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी २०१९ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने व मुंबईच्या सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसने आयएल ॲण्ड एफएस कंपनीविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्याच प्रकरणी २०१९ मध्ये मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची ईडीने चौकशी केली होती. आयएल ॲण्ड एफएस कंपनीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी २०१९ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने व मुंबईच्या सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसने आयएल ॲण्ड एफएस कंपनीविरोधात गुन्हा नोंदवला होता.