कृषी, इंडस्ट्री व बँकिंगला प्रोत्साहन द्यावे

वाढती वित्तीय तूट, महागाई, आर्थिक मंदी आदींचा समतोल साधून अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आवाहन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर आहे. कराची मर्यादा कमी केली तर आर्थिक तूट आणखी वाढेल.

नागपूर : वाढती वित्तीय तूट, महागाई, आर्थिक मंदी आदींचा समतोल साधून अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आवाहन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर आहे. कराची मर्यादा कमी केली तर आर्थिक तूट आणखी वाढेल. कररचना सरळसोपी करून कृषी, इंडस्ट्री, पायाभूत सुविधा आणि इंडस्ट्रीजला प्रोत्साहन देणाऱ्या विशेष योजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित असल्याचा सूर चार्टर्ड अकाऊंटंटने लोकमतशी बोलताना काढला. वित्तमंत्र्यांनी आयकर मर्यादा वाढवू नये आणि अर्थव्यवस्थेत उत्साह संचारण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राला वाव द्यावा तसेच आयातीत शुल्क कमी वा रद्द करणे व संपूर्ण देशातील उद्योगासाठी सकारात्मक निर्णय मोदी सरकारने घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. आगामी काळात महागाई रोखण्यात यश येईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून आहे.

केंद्राने विशेष धोरण आखावे
आव्हानांचा सामोरे जाताना मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेत उत्साह संचारण्यासाठी प्रोत्साहनपर धोरणांची घोषणा करावी. कृषी आणि पायाभूत क्षेत्रासाठी धोरण आखावे. कृषीमध्ये शेतकऱ्यांना फायदा मिळत नाही. केंद्राच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पोहोचेल, याचा आराखडा सरकारने सादर करावा. ऊर्जा प्रकल्पांचे अनुत्पादित कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वाढले आहे. कोळसा लिंकेज नसल्याने ८०० रुपयाचा कोळसा २५०० रुपयात मिळतो. वीजदर कमी करण्यासाठी ऊर्जा प्रकल्प आणि कोळसा लिंकेज यात समन्वय असावा. सध्या महाराष्ट्रात लाखो फ्लॅट तयार आहेत. गृहकर्जाचे दर कमी केल्यास ते विकले जातील आणि बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. टीडीएस वेळेत फाईल केले नाही तर कलम ३४ (ई) अंतर्गत करदात्याला दरदिवशी २०० रुपये दंड द्यावा लागतो. ही तरतूद रद्द व्हावी. भागीदारी फर्मवरील पर्यायी किमान कर (एएमटी) हटवावा आणि सर्व्हिस टॅक्स १० टक्क्यांवर आणावा.
-जुल्फेश शाह, कोषाध्यक्ष,
पश्चिम विभागीय सीए संस्था.
सबसिडीसाठी यंत्रणा बनवा
केंद्रातर्फे देण्यात येणारी सबसिडी गरजूंपर्यंत पोहोचते वा नाही, याची तंतोतंत माहिती मिळावी म्हणून सरकारने विशेष यंत्रणा बनवावी. ट्रेड, इंडस्ट्री, विदेशी गुंतवणुकीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आक्रमक धोरण आखावे. देशातील बहुतांश लोकांना कराच्या टप्प्यात आणणे आणि सरकारच्या कर उत्पन्नात वाढ व्हावी, या दृष्टीने सध्या अतिशय गुंतागुंतीचा असलेला करढाचा अत्यंत सरळसोपा करावा. गेल्या चार वर्षांपासून नोकरदार करदात्यांसाठी बंद असलेले स्टॅन्डर्ड डिडक्शन पूर्ववत करावे. इंडस्ट्रीजला प्रोत्साहन दिल्यास रोजगार वाढेल. सिंगल विंडो सिस्टीम सुरू करावी. त्यामुळे ट्रेड व इंडस्ट्रीमध्ये विश्वास येईल. आयकराची मर्यादा ‘जैसे थे’ ठेवावी.
-अश्विनी अग्रवाल, अध्यक्ष,
नागपूर सीए संस्था.
‘जीएसटी’चा रोडमॅप द्या
अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेतील वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षांपासून होण्याच्या दृष्टीने सरकारने रोडमॅप द्यावा. टीडीएस फाईल करण्यासाठी उशीर झाल्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची तरतूद रद्द करावी. नवा डायरेक्ट टॅक्स कोड येत आहे. त्यांची माहिती लोकांना आणि उद्योजकांना द्यावी. अच्छे दिन आने वाले है, यानुसार सामान्य माणसाला फायदा व्हावा. यासाठी आयकर मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवावी. सर्व्हिस टॅक्समध्ये अनेक मुद्दे आहेत. सरकारने माफी योजनेची घोषणा करावी. आयकर विवरण भरण्याची पद्धत सरळसोपी करावी. आयटी कंपन्यांना मिळणारी करमाफ रद्द व्हावी. सामान्यांना सेवा देणाऱ्या देशातील नागरी सहकारी बँकांकडून आकारण्यात येणारा ३० टक्के कर सरकारच्या खिशात जातो. या बँकांना कराच्या जाळ्यातून बाहेर काढावे.
अभिजित केळकर,
माजी अध्यक्ष, नागपूर सीए संस्था.
आयकर ढाचा सरळसोपा करा
अतिशय गुंतागुंतीचा करढाचा अत्यंत सोपा आणि सुलभ करण्याकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे. त्यामुळे कराचे संग्रहण निश्चितच वाढेल. त्यामुळे विविध योजना आणि विकास कामांसाठी अधिक पैसा गोळा होईल. उशिरा टीडीएस भरणाऱ्यांवर असलेली दंडाची तरतूद हटवावी. कराच्या माध्यमातून लाख कोटी रुपयांचा महसूल सरकारकडे गोळा होतो. त्यातील सर्वाधिक वाटा कर्ज फेडण्यासाठी आणि नोकरदारांवर खर्च होतो. कर्ज चुकते करण्यासाठी सरकारने वेगळे नियोजन करावे. गोळा झालेला कर विकास कामांमध्ये गुंतविल्यास इंडस्ट्रीचा चांगला विकास होईल, युवकांना रोजगार मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासह महागाई कमी होईल. सरकारने एका उद्योगाला ध्यानात ठेवून निर्णय घेऊ नये.
-विजय शिंदे,
वरिष्ठ चार्टर्ड अकाऊन्टंट.
आयात शुल्क कमी करावे
स्पर्धेच्या युगात अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत. निर्यात वाढवावी आणि आयात शुल्क कमी वा रद्द करावे. त्यामुळे महागाई कमी करणे शक्य होईल. सर्वसामान्य, व्यावसायिक, उद्योजक आदी करदात्यांसमोर येणाऱ्या समस्या आणि करचोरी बंद व्हावी, यासाठी करप्रणाली सरळसोपी करावी. आयकराचा टप्पा ‘जैसे थे’ ठेवावा. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र मजबूत करावे. प्रत्येक व्यवहार बँकांद्वारे होण्यासाठी कठोर पाऊले उचलावी. रोखीने कमी तर बँकांद्वारे जास्त व्यवहार व्हावेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ तर महागाई कमी होईल. पाच लाखांवरील उत्पन्न गटाकडून ३० टक्के कर आकारावा.
-स्वप्नील अग्रवाल,
माजी अध्यक्ष, नागपूर सीए संस्था.