मुंबई : वेतनवाढ देऊनही एसटी कर्मचारी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर संपावर आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने राज्यात ३१ जिल्ह्यांत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गेला तर निलंबित दहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यभरातील २५० आगारांपैकी १२२ आगारांतील वाहतूक सुरु झाली आहे, तर १२८ आगार बंद आहेत. एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना जनतेची गैरसोय होते याकडे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन समजून घेण्यास त्याबाबत समितीची स्थापना केली व कर्मचाऱ्यांना संपापासून परावृत्त व्हावे याकरिता आदेश दिले. आता एसटी महामंडळाने प्रत्येक विभागात कामगार न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर आहे असे घोषित करण्याकरिता संदर्भ अर्ज सादर केलेले आहेत. येथे संप बेकायदेशीर घोषित झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर सुरू असलेली सर्व कार्यवाही कायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे महामंडळाने निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
कारवाई तीव्र होण्याची शक्यतासंपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी सोमवारचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. मात्र सोमवारी कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत केवळ एक हजार कर्मचारी वाढले असून, एकूण संख्या २१,३७० झाली असून ६८१७८ कर्मचारी अद्यापही संपात आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उद्यापासून कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.