‘भूजल’चे कर्मचारीबळ रिते

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले

पुणे : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असून, त्या अंतर्गत राज्यभरात भू-जल तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयोगशाळा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचा प्रस्ताव गेली आठ महिने सरकार दरबारी धूळ खात आहे.
देशातील प्रत्येक वाड्या-वस्त्यांवर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्या अंतर्गत राज्यात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचाच पूरक भाग म्हणून जिल्हानिहाय प्रयोगशाळा व वॉटर इन्फॉमेर्टाक सेंटर उभारण्यात येत आहे. वडगाव बुद्रुक
येथील प्रयोगशाळेच्या जागेला बुधवारी (दि.४) हिरवा कंदील मिळाला. गेल्या वर्षभरापासून या प्रयोगशाळांच्या उभारणीला गती मिळाली असली, तरी त्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ अजूनही उपलब्ध झालेले नाही.
राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या १३८ उपविभागीय, २८ जिल्हा, ६ विभागीय प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत. त्यातील १३८ उपविभागीय व ७ जिल्हा प्रयोगशाळांचे काम सुरु झाले असून, उर्वरित प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत.(प्रतिनिधी)
पदभरतीसाठी सरकारी पातळीवर पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येईल. मात्र, केवळ पदे मंजूर नाहीत, म्हणून प्रयोगशाळांचे कामकाज थांबणार नाही. प्रतिनियुक्ती, प्रभारी पदभार या माध्यमातून कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
- नितीन पाटील,
संचालक, भूजल सर्वेक्षण
आणि विकास यंत्रणा
>अशी हवीत पदे
राज्य प्रयोगशाळा१२
विभागीय मुख्यालय२४
जिल्हा २९७
उपविभागीय १४८