वेतन अनुदानातील जाचक अटींमुळे शिक्षक नाराज; तीव्र आंदोलनाचा संघटनांचा इशारा

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान देण्यासंदर्भातील जीआर सोमवारी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने जारी केला.

मुंबई : विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान देण्यासंदर्भातील जीआर सोमवारी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने जारी केला. मात्र या जीआरमध्ये अनेक जाचक अटींचा समावेश केल्याने ९० टक्क्यांहून अधिक पात्र शाळांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. परिणामी जीआरमधील त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
याआधी ३० आॅगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाने विनाअनुदानित शाळांना १४३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र त्यासंदर्भातील जीआर काढला नव्हता. त्यामुळे राज्यभर शिक्षकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी तर थेट मंत्रालयातच शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्या दालनासमोर प्राणांकित आंदोलन सुरू केले. जीआर काढला नाही, तर कॅबिनेटसमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला होता. त्यानंतर शासनाने २० टक्के अनुदानाचा जीआर काढला. शासन निर्णयामुळे राज्यातील १ हजार ६२८ शाळांना व २,४५२ तुकड्यांना २० टक्के सरसकट अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. (प्रतिनिधी)