पुणे : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आलेल्या सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधिर ढवळे यांच्या विरोधात आरोप पत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची वाढ मिळावी यासाठी पुणेपोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
या बाबतची सुनावणी शनिवारी 4 वाजता ठेवण्यात यावीअशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्वला पवार यावी अशी मागणी केली. परंतु, याला बचाव पक्षाचे वकील संजय नहार आणि वकील राहुल देशमुख यांनी न्यायालयाला ही सुनावणी आरोपींना हा अर्ज आभ्यासण्यासाठी कालावधी मिळावा अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. तसेच ही सुनावणी सोमवारी ठेवण्याची मागणी केली. परंतु याला ऍड. पवार यांनी विरोध करताना सोमवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी असल्याने सोमवारी तपास अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यावर सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी मध्यम मार्ग काढताना या अर्जावरील सुनावणी रविवारी सकाळी 10 वाजता ठेवली आहे. सोमवारी या प्रकरणाला 90 दिवसांचा कालावधी पूर्ण होत असून आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदत वाढ न मिळाल्यास जामिनासाठी अर्ज दाखल करून जामीन मिळविणे सोपे होईल. देशभर लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होईल. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदत वाढ मिळाल्यास आरोपपत्र दाखल न केल्याचा जामिनासाठी फायदा मिळू शकणार नाही.
एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला तपासाचे अधिकार
यूपीए कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला आहे. या कायद्यात अंतर्गत दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास गडचिरोली येथे एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी केला असून त्यातील एक प्रकरणात शिक्षा देखील झाली आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टीगेटींग एजन्सीला (एनआयए) गरज वाटल्यास ते या प्रकरणाची चौकशी करू शकतात. मात्र त्यांनाच अधिकार आहेत, असे नाही, अशी माहिती या प्रकरणातील तापसी अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान युएपीए गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार पुणे पोलिसांना नसून गुन्ह्याचा तपास योग्यरितीने होण्यासाठी हा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात यावा अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालात शुक्रवारी करण्यात आली आहे. सतिश गायकवाड (35, दापोडी) यांच्यावतीने अ‍ॅड. तौसीफ शेख आणि अ‍ॅड. कुमार कलेल यांनी ही जनहीत याचिका दाखल केली आहे. अधिकार नसताना तपास केला म्हनुन संबंधित तापसी अधिकारावर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती, त्यावर डॉ, पावर यांनी सांगितले की, चुकीच्या वेक्तीने तपास केला असेल ते त्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी.